Naveen Patnaik: कंत्राटी भरती पद्धतच रद्द; 57,000 कंत्राटी कामगार सरकारी सेवेत नियमित, ओडिशा सरकारचा मोठा निर्णय

ओडीशा सरकारच्या (Government of Odisha) सेवेत असलेल्या कंत्राटी कामगारांची दिवाळी (Diwali 2022) यंदा अतिशय आनंदाची जाणार आहे. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तसा निर्णयच घेतला आहे. पटनायक सरकारच्या निर्णयानुसार सरकारदप्तरी काम करणाऱ्या तब्बल 57,000 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी सरकारने कायम केले आहे. त्यासोबतच कंत्राटी भरतीची पद्धत (Contract Recruitment System) कायमची रद्द करण्याचा निर्णयही या सरकारने घेतला आहे.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी हा निर्णय जाहीर करताना म्हटले की, आज मला हे जाहीर करताना आनंद होत आहे की, राज्य मंत्रिमंडळाने कंत्राटी पद्धतीची भरती कायमची रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मी या क्षणाची वाट पाहत होतो. आजही अनेक राज्यांमध्ये नियमित नोकरभरती होत नाही. तरीही कंत्राटी पद्धतीने भरती सुरू आहे. मात्र ओडिशात कंत्राटी भरतीचे युग संपुष्टात आले आहे. सरकार दरवर्षी अंदाजे 1,300 कोटी रुपये अधिक खर्च करेल. या निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी दिवाळी लवकर आली आहे. पटनायक यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर एका व्हिडिओ संदेशात जाहीर केले. या घोषणेची औपचारिक अधिसूचना रविवारी (17, ऑक्टोबर) प्रसिद्ध होणार आहे. (हेही वाचा, Indian Railways Festival Special Trains: खुशखबर! महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणामधील प्रवाशांसाठी फेस्टिव्हल स्पेशल ट्रेनची घोषणा; वेळापत्रक आणि मार्ग पहा)

वाढत्या पगार आणि पेन्शन बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 2013 मध्ये नियुक्तीची कंत्राटी पद्धत रद्द करण्याची औपचारिक सुरुवात झाली. नवीन निर्णयामुळे, मुख्यतः शालेय आणि सामूहिक शिक्षण, गृह, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागांमध्ये काम करणाऱ्या गट क आणि गट ड पदावरील 57,000 कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. ओडिशात सध्या 3.8 लाख स्थायी सरकारी कर्मचारी आहेत.

ओडिशा राज्य सरकारने 2013 मध्ये गट-क आणि गट-डी पदे (कंत्राटी रोजगार) नियम अधिसूचित केले. ज्या अंतर्गत सामान्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी नियमित भरती प्रक्रियेनुसार विद्यमान रिक्त पदांवर भरती केली गेली. तथापि, कायमस्वरूपी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या विपरीत, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्त केलेल्यांना पुढील 6 वर्षांसाठी त्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये नियमित केले गेले नाही. त्यांना एकत्रित पगार मिळाला ज्यामध्ये फक्त ग्रेड पेचा समावेश होता. परंतु महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता त्यात समाविष्य नव्हता. तथापि, ते समाधानकारक कामगिरीच्या अधीन राहून दरवर्षी वेतनात 10 टक्के वाढीसाठी पात्र होते. त्यामुळे 6 वर्षांची कंत्राटी सेवा संपल्यानंतर, त्यांना नियमित करण्यात आले.

ओडिशाच्या कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष बिजय मल्ला यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त करत म्हटले की, कंत्राटीवरील नोकरीच्या अटी आणि शर्तींचा अर्थ असा होतो की आम्ही सरकारच्या मनःस्थितीच्या लहरी आणि दयेवर आहोत आणि आम्हाला कोणत्याही क्षणी काढून टाकले जाऊ शकते. अनेक कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे लग्न झाल्यानंतर आणि मुले झाल्यावर त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. कंत्राटी पद्धती रद्द करण्याचा निर्णय हा एक न्याय्य पाऊल आहे आणि आम्ही नवीन पटनायक सरकारचे आभार मानतो.