ULPIN: आता तुमच्या जमिनीचाही असणार आधार सारखा युनिक नंबर; एका क्लिकवर मिळेल सर्व माहिती, जाणून घ्या काय आहे मोदी सरकारचा कार्यक्रम
जमिनीच्या प्रश्नामुळे अनेकदा भावांमध्ये वाद आणि इतर अनेक समस्या निर्माण होतात. आता अशा डिजिटल रेकॉर्डमुळे सर्वप्रथम जमिनीची खरी स्थिती कळणार आहे. कारण जमिनीचे मोजमाप ड्रोन कॅमेऱ्याने होणार आहे.
केंद्र सरकार 'वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन' (One Nation One Registration) कार्यक्रमांतर्गत जमिनींसाठी एक वेगळा नोंदणीकृत क्रमांक जारी करण्याच्या तयारीत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जमिनीच्या कागदपत्रांच्या सहाय्याने त्यांच्या नोंदी डिजिटल पद्धतीने ठेवल्या जातील. केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायत मंत्री गिरिराज सिंह म्हणाले, मार्च 2023 पर्यंत संपूर्ण देशात जमिनीची डिजिटल नोंद करण्याचे ध्येय आहे. त्यामुळे आता तो दिवस दूर नाही जेव्हा संपूर्ण देशात आधार कार्ड क्रमांकाप्रमाणेच जमिनीचाही 14 अंकी अद्वितीय क्रमांक असेल, जो रजिस्ट्री ऑफिस, बँक आणि रेकॉर्ड रूमशी जोडला जाईल.
युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजेच ULPIN सिस्टममध्ये प्रत्येक प्लॉटसाठी 14 अल्फा-न्यूमेरिक युनिक आयडी असेल. या क्रमांकाच्या मदतीने कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीला त्याच्या जमिनीचे रेकॉर्ड किंवा नकाशे कोठूनही सहज मिळू शकतील. या डिजिटल लँड रेकॉर्डमुळे अनेक फायदे होतील. याबाबत गिरीराज सिंह यांनी 3 C फॉर्म्युला दिला, ज्याअंतर्गत सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड, कन्व्हिनियन्स ऑफ रेकॉर्डचा सर्वसामान्यांना खूप फायदा होईल. यामुळे जमिनीचे व्यवहार सहज होतील आणि जमिनीचा कोणताही वाद लवकर निकाली निघण्यास मदत होईल.
डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत डिजिटल जमिनीच्या नोंदी तयार केल्या जात आहेत. डिजिटल जमीन अभिलेख तयार करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे काम करत आहेत. म्हणजेच येत्या काही दिवसांत फक्त एका क्लिकवर तुमच्या जमिनीशी संबंधित सर्व माहिती तुम्हाला मिळेल. त्याच्या अंमलबजावणीमुळे, मालमत्तेची नोंदणी करणे देखील सोपे होईल, कारण त्यामुळे तुमच्या सरकारी कार्यालयांच्या अनेक फेऱ्या वाचतील. जमीन नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी, फक्त एक किंवा दोनदाच तुम्हाला सरकारी कार्यालयात जावे लागेल. (हेही वाचा: प्रवासी लक्ष द्या! आठवडाभर दररोज 6 तास तिकिटांचे ऑनलाइन बुकिंग राहणार बंद, रेल्वे मंत्रालयाची कडून घोषणा)
दरम्यान, जमिनीच्या प्रश्नामुळे अनेकदा भावांमध्ये वाद आणि इतर अनेक समस्या निर्माण होतात. आता अशा डिजिटल रेकॉर्डमुळे सर्वप्रथम जमिनीची खरी स्थिती कळणार आहे. कारण जमिनीचे मोजमाप ड्रोन कॅमेऱ्याने होणार आहे. बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश आणि गोवा येथे त्याची प्रायोगिक चाचणी यशस्वी झाली आहे. अहवालानुसार, या प्रणालीचा वापर करून 25 लाखांहून अधिक दस्तऐवजांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)