Mumbai: कारागृहातील प्रसूतीचा परिणाम महिला आणि बाळावर होऊ नये म्हणून न्यायालयाने गर्भवती महिलेला सहा महिन्यांचा जामीन केला मंजूर
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कैदी देखील आदरास पात्र आहे आणि तुरुंगात बाळाला जन्म दिल्यास (अनेक) परिणाम होऊ शकतात.
Mumbai: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात अटक केलेल्या गर्भवती महिलेला सहा महिन्यांच्या तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले असून, तुरुंगात जन्म दिल्याने आई आणि बाळ दोघांवरही परिणाम होईल असे आदेशात म्हंटले आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, कैदी देखील आदरास पात्र आहे आणि तुरुंगात बाळाला जन्म दिल्यास (अनेक) परिणाम होऊ शकतात. सुरभी सोनी नावाच्या महिलेची सहा महिन्यांच्या तात्पुरत्या जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सोनीला एप्रिल 2024 मध्ये अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स (NDPS) कायद्याच्या तरतुदीनुसार अटक करण्यात आली होती. गोंदिया रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्सने एका ट्रेनवर छापा टाकून सोनीसह पाच जणांकडून ड्रग्ज जप्त केले होते.
फिर्यादीनुसार, त्यांनी आरोपींकडून 33 किलो गांजा जप्त केला होता, त्यापैकी सात किलो सोनीच्या सामानात सापडले. अटक झाली तेव्हा सोनी दोन महिन्यांची गर्भवती होती. तिने मानवतावादी आधारावर जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, जेणेकरून तिला तुरुंगाबाहेरच आपल्या मुलाला जन्म देता येईल.
फिर्यादी पक्षाने त्याच्या याचिकेला विरोध केला आणि असा दावा केला की, आरोपींकडून व्यावसायिक प्रमाणात प्रतिबंधित पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. आरोपीच्या प्रसुतीसाठी कारागृहात योग्य ती काळजी घेतली जाईल, असा युक्तिवादही सरकारी वकिलांनी केला होता.
कोठडीत असताना सोनी यांच्यावर सरकारी रुग्णालयात प्रसूतीसाठी उपचार होऊ शकतात, हे खरे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. "तथापि, तुरुंगातील वातावरणात गरोदरपणात बाळाला जन्म दिल्याने केवळ याचिकाकर्त्यावर (सोनी)च नाही तर बाळावरही परिणाम होतो, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“प्रत्येक व्यक्तीला कैद्यांसह, त्याची परिस्थिती ज्या प्रतिष्ठेची मागणी करते त्या सन्मानाचा अधिकार आहे,” असे त्यात म्हटले आहे. तुरुंगात मुलाला जन्म दिल्याने आई आणि मूल दोघांवरही परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे मानवतावादी आधारावर विचार करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातील आरोपींविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, परंतु सोनीला जामिनावर सोडल्याने तपासावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, कारण तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.