मोदी सरकारचे छोट्या कंपन्यांना मोठे गिफ्ट; लहान कंपन्यांना रोख रकमेपासून ते दंडापर्यंत मिळणार दिलासा

एमसीए अर्थात केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने अलीकडच्या काळात कॉर्पोरेट उद्योगांना व्यवसाय करणे अधिक सोपे व्हावे आणि एकूण जगण्यात अधिक सुलभता यावी, या उद्देशाने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यामध्ये, कंपनी कायदा 2013 आणि एलएलपी कायदा 2008 मधील विविध तरतुदींचे निर्गुन्हेगारीकरण करणे, एक सदस्यीय कंपन्यांचा प्रोत्साहनपर योजनांमध्ये समावेश करणे, इत्यादी तरतुदींचा समावेश आहे.

यापूर्वीच्या काळात असलेली कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत “लहान कंपन्यां”ची व्याख्या बदलण्यात आली असून, आधी त्यांचे पेडअप भांडवल “50 लाख रुपयांहून अधिक नाही” असे होते त्यात सुधारणा करून यापुढे ज्यांचे भांडवल “2 कोटी रुपयांहून अधिक नाही” अशा कंपन्या तसेच ज्यांची उलाढाल “2 कोटी रुपयांहून अधिक नाही” अशा मर्यादेत वाढ करून,ज्यांची उलाढाल “20 कोटी रुपयांहून अधिक नाही” त्या “लहान कंपन्या” अशी सुधारणा करण्यात आली होती. ही व्याख्या बदलत, आता, त्यामध्ये अधिक सुधारणा करून, आता पेडअप भांडवलची मर्यादा “2 कोटी रुपयांहून अधिक नाही” वरून”4 कोटी रुपयांहून अधिक नाही” अशी वाढविण्यात आली असून, ज्यांची उलाढाल “20 कोटी रुपयांहून अधिक नाही” ऐवजी “40 कोटी रुपयांहून अधिक नाही” अशा कंपन्यांना “लहान कंपन्या” समजण्यात येणार आहे. (हेही वाचा - Baba Ramdev यांची मोठी घोषणा; Patanjali Group च्या 4 कंपन्यांचे IPO येणार)

लहान कंपन्या काही लाख लोकांच्या उद्योजकीय आकांक्षा तसेच नवोन्मेष विषयक क्षमतांचे प्रतिनिधित्व करतात आणि देशाचा विकास तसेच रोजगार निर्मिती यामध्ये लक्षणीय योगदान देतात. अशा कंपन्यांवरील नियमन ताण कमी करण्यासह या कायद्याची मर्यादा घातलेल्या कंपन्यांना उद्योग करण्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण निर्मिती करणाऱ्या उपाययोजना हाती घेण्यासाठी केंद्र सरकार नेहमीच वचनबद्ध आहे. लहान कंपन्यांच्या व्याख्येत सुधारणा केल्यामुळे नियमांचा जाच कमी होऊन या कंपन्यांना खालील फायदे झाले आहेत...

• आर्थिक विवरणाचा भाग म्हणून आता रोख रकमेच्या स्वीकाराबाबत निवेदन देण्याची गरज नाही.
• वार्षिक कर विवरणपत्रे तयार करणे आणि सरकारला सादर करण्याचा फायदा घेता येणार.
• लेखापरीक्षकांमध्ये करावे लागणारे अनिवार्य बदल आता करणे अनावश्यक.
• लहान कंपनीच्या लेखापरीक्षकाला आता पुरेशा अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणाबाबत आणि लेखापरीक्षकाच्या अहवालातील त्याच्या कार्यकारी परिणामकारकतेबाबत अहवाल सादर करावा लागणार नाही.
• एका वर्षात संचालक मंडळाच्या केवळ दोन बैठका घ्याव्या लागणार.
• कंपनीच्या वार्षिक कर विवरणपत्रावर कंपनी सचिवाची स्वाक्षरी अधिकृत समजण्यात येईल, आणि ज्या कंपनीत सचिवपद नसेल अशा वेळी कंपनीच्या संचालकाला विवरणपत्रावर स्वाक्षरी करावी लागेल.
• लहान कंपन्यांना आता काही व्यवहारांमध्ये कमी दंड भरावा लागेल.

केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भात जारी केलेली अधिसूचना मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.