MHA Revokes NGOs FCRA Licenses: केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून 5 नामवंत एनजीओंचे विदेशी निधी परवाने रद्द
या संस्थांवर विदेशी निधीचा गैरवापर आणि विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच, या संस्थांचा परदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA) परवाना रद्द करण्यात आल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (MHA) पाच नामवंत बिगर शासकीय सेवाभावी संस्था म्हणजे एनजीओंना धक्का दिला आहे. या संस्थांवर विदेशी निधीचा गैरवापर आणि विविध नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच, या संस्थांचा परदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA) परवाना रद्द करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने केलेल्या कारवाईमध्ये CNI Synodical Board of Social Service (CNI-SBSS), व्हॉलंटरी हेल्थ असोसिएशन ऑफ इंडिया (VHAI), इंडो-ग्लोबल सोशल सर्व्हिस सोसायटी (IGSSS), चर्च ऑक्झिलरी फॉर सोशल ऍक्शन (CASA) आणि इव्हँजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया (EFOI) या NGOs चा समावेश आहे.
FCRA परवाना रद्द करण्यात आलेल्या संस्थांपैकी CNI-SBSS, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाशी संलग्न आहे आणि सामाजिक सेवा उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी आहे. तर VHAI देशभरात सार्वजनिक आरोग्य धोरणांच्या समर्थनासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. IGSSS ने उपेक्षित समुदायांचे सशक्तीकरण करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या मानवतावादी प्रयत्नांसाठी मान्यता मिळवली आहे, तर CASA, भारतातील नॅशनल कौन्सिल ऑफ चर्चची सामाजिक विकास शाखा, बहुआयामी सामाजिक समस्यांवर लक्ष देत आहे. याव्यतिरिक्त, EFOI, इव्हँजेलिकल ख्रिश्चनांची संघटना, ख्रिश्चन ऐक्य आणि सामाजिक न्यायाचा प्रचार करण्यासाठी समर्पित आहे.
भारतीय हद्दीमध्ये कार्यरत असलेल्या एनजीओंद्वारे परकीय निधीच्या वापरामध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या वचनबद्धता स्पष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करणे आणि देणगीदार आणि जनतेने त्यांच्यावर दिलेला विश्वास कायम राखणे हे एनजीओसाठी एक कठोर स्मरणपत्र असल्याचे केंद्राने संकेत दिले आहेत.
दरम्यान, लाभार्थी आणि भागधारकांच्या हिताला प्राधान्य देताना एनजीओ त्यांच्या जबाबदाऱ्या नैतिकतेने आणि प्रभावीपणे पार पाडतात. अशा वेळी या क्षेत्राच्या अखंडतेचे त्या रक्षण करतात याची खात्री करण्यासाठी FCRA परवानगी रद्द करणे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सामाजिक कल्याण आणि विकासासाठी त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान चालू ठेवण्यासाठी एनजीओसाठी अनुपालन मानकांचे पालन करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे, अशीही केंद्र सरकारची भूमिका आहे.
गैर-सरकारी संस्था (NGO), व्यक्ती किंवा संस्थांचा स्वयंसेवी गट, सहसा कोणत्याही सरकारशी संलग्न नसतो. ज्याची स्थापना सेवा प्रदान करण्यासाठी किंवा सार्वजनिक धोरणाचा पुरस्कार करण्यासाठी केली जाते. जरी काही एनजीओ फायद्यासाठी असलेल्या कॉर्पोरेशन आहेत. परंतु बहुसंख्य ना नफा संस्था आहेत. स्वयंसेवी संस्थां मानवी चिंतेशी संबंधीत(उदा. मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, आपत्ती निवारण आणि विकास सहाय्य) मुद्द्यांवर चालवल्या जातात. त्यांच्या कार्याची व्याप्ती स्थानिक, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय असू शकते.