Eggs (Photo Credits-Twitter)

महाराष्ट्र सरकारने मुलांच्या माध्यान्ह भोजनातून (Midday Meal Scheme) अंडी आणि साखर (Eggs and Sugar) काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच सरकारी शाळांच्या माध्यान्ह भोजन कार्यक्रमात अंडी आणि साखरेचा निधी थांबवण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या या आदेशात या बाबी पुरविण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे (एसएमसी) सोपवण्यात आली आहे. आता मुलांना अंडी आणि साखर देण्यासाठी शाळांना देणगीदारांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. नोव्हेंबर 2023 मध्ये विद्यार्थ्यांची प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी राज्याने अंडी पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र आता राज्य यासाठी निधी देणार नाही.

पूर्वीच्या धोरणानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर आठवड्याला एक अंडे दिले जात होते. ज्या दिवशी अंडी नसतील, त्या दिवशी फळे दिली जात असत. मात्र शाळांना किमान 40% पालकांनी विरोध केल्यास अंडी देऊ नयेत अशी सूचना देण्यात आली होती. यामुळे सरकारला वार्षिक 50 कोटी रुपये खर्च करावे लागले. राज्यातील 24 लाख विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. आता अंड्यांच्या जागी अंडा पुलाव, तांदळाची खीर आणि नाचणी सत्व असे पदार्थ देण्याच्या सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत. मात्र जर अंडी आणि साखर द्यायची असेल तर त्यासाठी सरकार निधी देणार नाही, शालेय व्यवस्थापन समितीस शक्य असल्यास ते असे पदार्थ मुलांना देऊ शकतील.

सरकार अतिरिक्त निधी देणार नसल्यामुळे, शाळा व्यवस्थापन समित्यांनी लोकसहभागातून संसाधने वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. दरम्यान, माध्यान्ह भोजन योजना, जी आता प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना म्हणून ओळखली जाते, हा एक केंद्र पुरस्कृत उपक्रम आहे. यामध्ये सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील 12 कोटींहून अधिक मुलांचा समावेश आहे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 450 उष्मांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच सहावी ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो.

केंद्र सरकारने सद्य:स्थितीत प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 5.45 रुपये आणि उच्च प्राथमिक विद्यार्थ्यांसाठी 8.17 प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी आहार खर्च मर्यादा निश्चित केली आहे. पोषण मानकांची पूर्तता केल्यावर, राज्यांना मेनू ठरवण्याचा पर्याय आहे. कर्नाटक आणि केरळ सारख्या काही राज्यांनी राज्य संसाधनांचा वापर करून अंडी देण्याचा पर्याय निवडला आहे. दक्षिणेकडील अनेक राज्यांमध्ये अंडी वितरणात वाढ होत असताना महाराष्ट्राने अंड्यांसाठी निधी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. (हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्राची, लाभ परराज्यातील महिलांना; मोठे रॅकेट उघड, बार्शी पोलिसांत गुन्हा दाखल)

कर्नाटकने नुकतेच जाहीर केले की त्यांच्या माध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून सहा दिवस अंडी दिली जातील. या महिन्याच्या सुरुवातीला, केरळने विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा अंडी आणि आठवड्यातून दोनदा दूध देण्यासाठी अतिरिक्त 22.66 कोटी रुपयांची तरतूद केली. एकूणच, 14 राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश सध्या त्यांच्या मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचा भाग म्हणून अंडी पुरवत आहेत.