Menstruation and Paid Leaves: 'महिलांची मासिक पाळी हे अपंगत्व नाही त्यामुळे पगारी रजा देण्याची गरज नाही'- मंत्री Smriti Irani
मात्र, स्मृती इराणी यांनी मासिक पाळीसंदर्भातील स्वच्छतेच्या चर्चेचे महत्त्व मान्य केले. राष्ट्रीय स्तरावर तयार केलेल्या मसुद्याचाही त्यांनी उल्लेख केला.
मासिक पाळीच्या (Menstruation) काळात रजा द्यावी की नाही या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी (Smriti Irani) यांनी याची गरज नसल्याचे सांगितले. मासिक पाळी हा स्त्रीच्या जीवनाचा नैसर्गिक भाग आहे, मात्र ते अपंगत्व नाही, असे केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या. अशाप्रकारे मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुटी देण्यासाठी कोणत्याही धोरणाची गरज नसल्याचे त्यांनी सूचित केले. स्मृती इराणी म्हणाल्या, 'मासिक पाळी येणारी महिला असल्याने मी म्हणू शकते की मासिक पाळी आणि त्याचे चक्र हे अपंगत्व नाही. स्त्रीच्या जीवन प्रवासाचा तो एक नैसर्गिक भाग आहे. आज महिला अधिकाधिक आर्थिक संधी शोधत असल्याने मी यावर माझे वैयक्तिक मत मांडू इच्छितो.’
राज्यसभा खासदार मनोज कुमार झा यांनी संसदेत महिलांना मासिक पाळीद रम्यान पगारी रजेबाबत प्रश्न विचारला होता. मनोज कुमार झा हे राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार आहेत आणि ते भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारविरोधातील आक्रमकतेसाठी ओळखले जातात.
या प्रश्नाला उत्तर देताना महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुटी दिल्यास महिलांशी भेदभाव होईल, असे इराणी यांनी म्हटले आहे. मात्र, स्मृती इराणी यांनी मासिक पाळीसंदर्भातील स्वच्छतेच्या चर्चेचे महत्त्व मान्य केले. राष्ट्रीय स्तरावर तयार केलेल्या मसुद्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. अनेक संबंधितांशी बोलून हा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे इराणी यांनी सांगितले. देशभरात मासिक पाळीबद्दल जागरुकता पसरवणे आणि स्वच्छतेशी संबंधित वस्तूंचा वापर वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. (हेही वाचा: Five Congress MPs Suspended: संसदेच्या सुरक्षेतील गोंधळादरम्यान 'अनियमित वर्तन' केल्याबद्दल काँग्रेसचे पाच खासदार निलंबित)
मासिक पाळीत पगारी रजा द्यायची की नाही यावरून बराच वाद झाला आहे. स्पेनमध्ये महिला आणि मुलींना मासिक पाळीच्या वेदना होत असताना सुटी दिली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. असे करणारा स्पेन हा युरोपमधील पहिला देश ठरला आहे. पण भारताच्या संदर्भात सरकारचा तसा कोणताही हेतू सध्या तरी नाही. याआधी 8 डिसेंबर रोजी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी याबाबत प्रश्न विचारला असता, भारत सरकारनेही तेच उत्तर दिले होते.