Medical Equipment आयातीवर प्रतिबंध लावा, वैद्यकीय उपकरण उद्योगाची केंद्र सरकारला विनंती

भारताच्या वैद्यकीय उपकरण उद्योगाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEFCC) नूतनीकरण केलेल्या आणि पूर्वीच्या मालकीच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या (Medical Devices) आयातीला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. आयात केलेली उत्पादने स्थानिक उत्पादनास धोका निर्माण करते आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण 2023 (National Medical Devices Policy) च्या विरोधात जाते. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI), असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइसेस (आयमेड) आणि मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इमेजिंग, थेरपी अँड रेडिओलॉजी डिव्हाइसेस असोसिएशन (मित्रा) यासह प्रमुख संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी शुक्रवारी केली.

'एमओईएफसीसी'ने नुकत्याच जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनात (ओएम) देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांच्या गुंतवणुकीला 'मेक इन इंडिया' उपक्रमांतर्गत अप्रचलित होण्याचा धोका असल्याचे आयएमडीचे मंच समन्वयक राजीव नाथ यांनी सांगितले. "पूर्वीच्या मालकीच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीला परवानगी देणारे ओएम हे गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आलेल्या आमच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरणाला कमकुवत करते. यामुळे उत्पादकांसाठी एक अप्रत्याशित वातावरण निर्माण होते, जे आता त्यांच्या गुंतवणुकीकडे अकार्यक्षम मालमत्ता म्हणून पाहू शकतात ", असे नाथ म्हणाले.

नाथ पुढे म्हणाले की, धोरणातील बदलामुळे केवळ उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीतील अलीकडील गुंतवणुकीला धोका निर्माण होत नाही तर संभाव्य रुग्ण सुरक्षेची चिंता देखील निर्माण होते. भारताला ई-कचऱ्याचे कचरा टाकण्याचे ठिकाण मानले जात आहे, येथे कालबाह्य झालेली उपकरणे विकली जात असून परदेशी उत्पादकांना त्याचा फायदा होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. "परदेशी कंपन्यांकडून भारतात विकली जाणारी कालबाह्य झालेली उपकरणे त्यांचा नफा दुप्पट करतात, ज्यामुळे उदयोन्मुख देशांतर्गत उद्योगाचे नुकसान होते", असे नमूद करत त्यांनी अशी आयात टाळण्यासाठी सरकारने उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले.

उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनीही अशाच प्रकारच्या चिंतांचा पुनरुच्चार केला. इनोव्होल्यूशन हेल्थकेअरचे सह-संस्थापक अतुल शर्मा यांनी अधोरेखित केले की, स्वावलंबी आरोग्यसेवेची भारताची आकांक्षा स्थानिक नवोन्मेषाला चालना देण्यावर अवलंबून आहे. "आपली आत्मनिर्भरतेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकारने भारतीय उत्पादकांना प्राधान्य दिले पाहिजे. कालबाह्य झालेल्या उपकरणांची उपलब्धता ही आमच्या वाढीच्या उद्दिष्टांच्या विरोधात आहे, असे शर्मा म्हणाले.

सिकोइया हेल्थकेअरचे सी. ई. ओ. आणि एम. डी. विश्वनाथन संथानागोपालन यांनी पूर्वीच्या मालकीची उपकरणे वापरूनही प्रमाणित शुल्क आकारत असलेल्या रुग्णालयांवर टीका केली आणि असे निदर्शनास आणून दिले की रुग्णांना कोणत्याही खर्चात कपात करून फायदा होत नाही. पी. एच. डी. सी. सी. आय. च्या सहाय्यक सरचिटणीस शालिनी शर्मा यांनी भर दिला की नूतनीकरण केलेल्या उपकरणांचा ओघ अनेक देशांतर्गत उत्पादकांच्या प्रगतीमध्ये अडथळा आणतो, ज्यापैकी लक्षणीय संख्या चेंबर सदस्य आहेत.

राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरणे धोरण 2023 सर्व सरकारी विभागांमध्ये सातत्याने पाळले जात आहे हे सुनिश्चित करताना स्वदेशी उत्पादनाच्या वाढीस सक्षम करणारी एक सहाय्यक धोरणात्मक चौकट तयार करण्याच्या गरजेवर उद्योगाचे सामूहिक आवाहन भर देते.