Maternity Leave Fundamental Right: मातृत्व रजा मूलभूत अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाकडून महिलांसाठी प्रजनन हक्कांचा विस्तार

Maternity Benefit Act: महिलांच्या हक्कांना बळकटी देणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court On Maternity Leave) शुक्रवारी (23 मे) असा निर्णय दिला की मातृत्व रजा ही केवळ कामाच्या ठिकाणी मिळणारा लाभ नाही तर महिलेच्या प्रजनन अधिकारांचा एक मूलभूत पैलू (Maternity Leave Fundamental Right) आहे. न्यायाधीश अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईयान यांच्या खंडपीठाने असे प्रतिपादन (Women's Rights, SC Judgment) केले की, कोणतीही संस्था - सरकारी किंवा खाजगी - महिलेचा वैयक्तिक किंवा वैवाहिक इतिहास काहीही असो, तिला प्रसूती रजेचा अधिकार नाकारू शकत नाही.

तामिळनाडूतील एका शिक्षिकेला नाकारण्यात आली रजा

तामिळनाडूतील एका सरकारी शाळेतील शिक्षिकेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला आहे, ज्याला तिच्या दुसऱ्या लग्नातून झालेल्या मुलाच्या जन्मानंतर प्रसूती रजा नाकारण्यात आली होती. राज्याने पहिल्या दोन मुलांसाठी प्रसूती लाभ मर्यादित ठेवण्याच्या धोरणाचा उल्लेख केला.

दरम्यान, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, तिने मागील लग्नातून तिच्या पहिल्या दोन मुलांसाठी प्रसूती रजा घेतली नव्हती कारण ती त्यावेळी नोकरी करत नव्हती. तिने तिच्या दुसऱ्या लग्नानंतरच काम सुरू केले आणि नोकरीदरम्यान जन्मलेल्या तिच्या पहिल्या मुलासाठी रजा मागत होती. (हेही वाचा, HC on Maternity Leave: खाजगी क्षेत्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना देखील 180 दिवस प्रसूती रजेचा हक्क - राजस्थान उच्च न्यायालय)

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसूती लाभांची व्याप्ती वाढवली

याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील के.व्ही. मुथुकुमार यांनी असा युक्तिवाद केला की तिला प्रसूती रजा नाकारल्याने तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते, विशेषतः तिला यापूर्वी कधीही प्रसूती लाभ मिळाले नव्हते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली आणि तिच्या बाजूने निकाल दिला, स्पष्ट केले की प्रसूती रजा ही पुनरुत्पादक आरोग्य आणि स्वायत्ततेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. केवळ मुलांच्या संख्येवर आधारित प्रसूती रजा मर्यादित करणाऱ्या धोरणांमुळे पूर्वीचे फायदे कधीही मिळाले नसताना महिलेच्या हक्कांचे उल्लंघन होऊ नये यावर न्यायालयाने भर दिला. (हेही वाचा:Maternity Leave During Probation: प्रोबेशन कालावधी दरम्यान महिलेला प्रसूती रजा नाकारली जाऊ शकत नाही- Maharashtra Tribunal )

न्यायालयाने या आधी 2017 मध्ये दिलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांनंतर सुधारित करण्यात आलेल्या मातृत्व लाभ कायद्यानुसार, सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना 26 आठवड्यांपर्यंत पगारी प्रसूती रजा मिळू शकते. मूल दत्तक घेणाऱ्या महिलांनाही 12 आठवड्यांच्या रजेसाठी पात्रता आहे. भारतातील पुनरुत्पादक हक्कांची समज वाढवण्याच्या दृष्टीने हा निकाल एक प्रगतीशील पाऊल आहे. कायदेशीर तज्ञांचे म्हणणे आहे की, बाळंतपणाच्या आधीच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करून, समान प्रसूती रजा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यांमधील धोरणात्मक पुनरावलोकनांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)