Internet Suspended in Manipur: मणिपूर सरकारकडून राज्यात इंटरनेट निलंबीत; प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये संचारबंदी लागू, विद्यार्थ्यांची आंदोलने तीव्र

वाढता तणाव आणि व्यापक विद्यार्थी निदर्शने आणि त्याचा वाढता जोर पाहता मणिपूर सरकारने राज्यभरात पाच दिवस इंटरनेट बंद (Internet Suspended in Manipur) ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय इंफाळ (Imphal Curfew) आणि प्रमुख शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. गृह विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत जाहीर केलेल्या या निर्णयाचा उद्देश अशांततेला आळा घालणे हा असल्याचे म्हटले आहे. हा आदेश तो 15 सप्टेंबरपर्यंत कायम राहील, असेही त्यात म्हटले आहे. खवैरामबंद महिला मार्केटमध्ये शेकडो विद्यार्थी सोमवारपासून जमल्याने निदर्शने तीव्र सुरु आहेत. आंदोलकांनी बीटी रोडने राजभवनाच्या दिशेने मंगळवारी (10 सप्टेंबर) कूच करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सुरक्षा दलांनी त्यांना काँग्रेस भवनाजवळ रोखले. निदर्शकांच्या आक्रमकतेला प्रत्युत्तर म्हणून अधिकाऱ्यांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, परिस्थिती अधिकच चिघळली आणि विद्यार्थी, महिला आंदोलक आणि सुरक्षा कर्मचारी यांच्यात संघर्ष झाला.

पोलीस महासंचालक हटविण्याची विद्यार्थ्यांकडून मागणी

आंदोलक आणि निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून पोलीस महासंचालक (डीजीपी) आणि राज्य सरकारच्या सुरक्षा सल्लागारांना हटवण्याची मागणी होत आहे. राज्यात अशांतता असतानाच ​​मणिपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी एक वेगळी निषेध रॅली काढली. या रॅलीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा पुतळा जाळण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री हे केंद्र राज्यातील परिस्थिती हाताळण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. अशी आंदोलकांची धारणा आहे.

प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू लागू

दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या निदर्शने आणि आंदोलनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न हाताळण्यासाठी मणिपूर सरकारने इंफाळ पूर्व आणि इंफाळ पश्चिम जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू निर्बंध लागू केले आहेत. याव्यतिरिक्त, थौबल जिल्ह्यात BNSS च्या कलम 163 (2) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले गेले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रयत्नात मेळावे आणि सामूहिक हालचाली प्रतिबंधित करण्यात आहेत.

राज्यातील प्रमुख शहरे आणि इतर भागातही इंटरनेट शटडाऊन करण्यात आले असून, कर्फ्यू लागू करण्या आला आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन शांत करण्यासाठी आणि तीव्र असलेली जनभावना कमी करण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरु आहेत. कायदा व सुव्यवस्थेचा भाग म्हणून व्यापक पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. एका बाजूला निदर्शक राज्य सरकार आणि प्रशासनावर दबाव आणू पाहात आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला शासन-प्रशासन आंदोलकांना नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी बळाचा वापर केला जात आहे. ज्यामुळे आंदोलक अधिक बिथरत असल्याचे प्रसारमाध्यमांनी आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. दरम्यान, मणिपूर प्रश्नावर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करुन तोडगा काढावा अशी भावना देशातील विचारवंत आणि अभ्याकांकडून व्यक्त होत आहे.