Mobile Prohibited In Temple: आता मंदीरात मोबाईल वापरण्यावर बंदी, उच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निर्देश

तुम्ही दिवसभरात किती वेळ मोबाईल (Mobile) वापरता? अच्छा कुठे कुठे मोबाईल फोनचा (Mobile Phone) वापर तुम्ही करता? हो कारण आता हा महत्वाचा प्रश्न झाला आहे. अगदी लहानग्यांपासून तर मोठ्यांपर्यत प्रत्येक जण मोबाईलचा वापर करताना दिसतो. सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपत पर्यत आपण सगळीकडे मोबाईल वापरताना दिसतो. पण आता तुम्ही तुमचा मोबाईल कुठे वापरायचा आणि कुठे नाही यांवर निर्बंध येत असतील तर? हो आणि त्याबाबतचे निर्देश खुद्द उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कुठेही नव्या ठिकाणी, न पाहिलेल्या किंवा फोटोजेनिक ठिकाणी (Photogenic Place) गेल्यावर आपसुकच आपल्या खिशातून आपण मोबाईल बाहेर काढतो. किंबहुना ते क्षण टिपण आपल्याला आवश्यक वाटत. हल्ली देव दर्शनासाठी मंदिरात गेल्यावर देखील देवापूढे नतमस्त होण्यापूर्वी फोटो क्लीक केल्या जाते. काही मंदिरात तर मूर्तीचा फोटो काढणं बंधनकारक असतं तरीही दगाफटका करुन आपण आपल्या देवाला कॅमेरात कैद (Camera Capture) करण्याचा प्रयत्न करतो.

एवढचं नाही तर मंदिरात दर्शनासाठी आलेले भाविक रांगेत उभे असतांना देखील मोबाईल (Mobile) फोनवर जोरडजोरात बोलतांना दिसतात. याचं सगळ्या बाबींचा विचार करत मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) यासंबंधी महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. तामिळनाडूतील (Tamil Nadu) मंदिरात मोबाईल फोन वापरावर बंदी घालण्याचे निर्देश मंद्रास उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मंदिरांमध्ये शुद्धता आणि पावित्र्य कायम ठेवण्यासाठी मोबाईलवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्याचं कोर्टानं सांगितलं. न्यायालयाने संपूर्ण तामिळनाडूमधल्या मंदिरांमध्ये मोबाईल फोन वापरावर बंदी लागू करण्याचे निर्देश तामिळनाडू सरकारला (Tamil Nadu Government) दिले आहेत. (हे ही वाचा:- Maharashtra Government: शिंदे-फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका, महाविकास आघाडी सरकारमधील कामांना स्थगिती न देण्याचे कोर्टाचे आदेश)

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) निर्णयानुसार आता तामिळनाडू राज्यातील कुठल्याही मंदिरात  मोबाईल फोन वापरता येणार नाही. तर न्यायलयाच्या आदेशास न जुमानता ज्याने कुणी असा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.  तसेच, भक्तांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून मंदिराच्या बाहेरच मोबाईल फोन ठेवण्यासाठी लॉकर्सची व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच आदेशाचं पालन व्यावस्थित करण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असे निर्देस उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.