QuickLY
Socially
सरकार येतात जातात, सत्ताधारी लढतात आरोप प्रत्यारोप खारीज करतात पण यात सर्वाधिक नुकसान होतं ते सर्वसामान्य माणसाचं. राज्यात गेले काही महिन्यात मोठा राजकीय सामना रंगला आहे. महाराष्ट्रावर (Maharashtra) अडीच वर्ष राज्य केल्यानंतर तीन पक्षाचं म्हणजेचं महाविकास आघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) पडून शिंदे फडणवीस सरकार आलं आहे. तेव्हा देखील आणि आजही राज्यात सत्ताधीरी विरुध्द विरोधक असा सामना बघायला मिळतो. अडीच वर्ष राज्य केलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत असतांना राज्याच्या हितासाठी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या निविदा प्रक्रीया पुर्ण झाल्या नसल्या तरी वर्क ऑर्डर (Word Order) पुर्ण झाला होता. तरी वर्क ऑर्डर पुर्ण झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयांना शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) कडून स्थिगिती देण्यात आली आहे. तरी सरकारच्या या निर्णयाविरुध्द उच्च ग्रामपंचायतींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या आणि कार्यारंभ आदेश निघालेल्या कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारनं (Shinde Fadnavis Government) स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) घेतलेल्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ग्रामपंचायतींनी केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायलयाने (Bombay High Court) ही सुनावणी केली आहे. तरी हा खटल्या संबंधी पुढील सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी केल्या जाणार आहे. (हे ही वाचा:- Uddhav Thackeray On Eknath Shinde: कर्नाटक प्रश्नावरुन उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका)
शिंदे-फडणवीस सरकारनं महाविकास आघाडी सरकारनं मंजुर केलेल्या विकासकामांना स्थगिती दिल्यानंतर राज्यातील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली होती. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. परंतू याबाबत आता थेट न्यायालयाने निकाल दिल्यावर चित्र स्पष्ट झालं आहे.
