नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अस्तित्त्वात; केरळ, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल च्या मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवला विरोध

नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर (Citizenship Amendment Bill) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांनी स्वाक्षरी केल्यानंतर आता त्याचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाले आहे. दरम्यान ईशान्य भारतासोबतच आया भारतातील इतर राज्यांमध्येही त्याचे पडसाद उमटायला सुरूवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ईशान्य भारतातील नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचं सांगत आंदोलकांना शांत राहण्याचे आवाहन केलं आहे. मात्र या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला पश्चिम बंगाल पाठोपाठ केरळ आणि पंजाब राज्याने विरोध दर्शवला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करत असल्याचं म्हटलं आहे. Citizenship Amendment Bill सरकारची कसोटी पाहणारं नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक नेमकंं आहे काय?  

गुरूवार (12 डिसेंबर) च्या रात्री उशिरा पंजाबचे कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी हे विधेयक भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करणारे आहे. केरळ आणि पश्चिम बंगाल मध्ये विधेयक लागू केलं जाणार नाही असं सांगितलं आहे. केरळेच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात नागरिकता दुरुस्ती विधेयक स्वीकारलं जाणार नाही. हे विधेयक संविधानाच्या विरोधात असून केंद्र सरकार धर्माच्या आधारे फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. Citizenship Amendment Bill वर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची स्वाक्षरी; विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)