Karnataka IT Firms Propose 14-hour Workday: कर्नाटकमध्ये आयटी कामगारांचे कामाचे तास 14 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव; कर्मचारी संघटनेचा विरोध

Karnataka IT Firms Propose 14-hour Workday: कर्नाटकातील (Karnataka) खासगी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप संपलेला नाही, तोच आणखी एक वाद सुरू झाला आहे. आयटी कंपन्यांनी कर्नाटक सरकारला कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास 10 वरून 14 तास/दिवस करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. कर्नाटकचे सिद्धरामय्या सरकार या प्रस्तावावर विचार करत असल्याचे बोलले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटक सरकार 'कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट, 1961' मध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. आयटी कंपन्यांना त्यांचा प्रस्ताव या दुरुस्तीमध्ये समाविष्ट करावा अशी अपेक्षा आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यास, हे कायदेशीर कामाचे तास 14 तासांपर्यंत (12 तास + 2 तास ओव्हरटाइम) वाढतील.

मात्र कर्नाटक IT/ITES एम्प्लॉईज युनियनने (KITU) या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. या संघटनेचे म्हणणे आहे की, हा प्रस्ताव लागू झाल्यास कामाचे तास वाढल्याने एक तृतीयांश कर्मचारी बेरोजगार होतील. युनियननुसार, या दुरुस्तीमुळे कंपन्या सध्याच्या तीन-शिफ्ट पद्धतीऐवजी दोन-शिफ्टमध्ये काम करू शकतील, ज्यामुळे एक तृतीयांश कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात. राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना माणुस न मानता कॉर्पोरेट नफा वाढवण्यासाठी मशीन मानत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

आयटी कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर दीर्घ कामाच्या तासांचा परिणाम देखील युनियनने नमूद केला आहे. युनियनने म्हटले आहे की, आयटी क्षेत्रातील 45 टक्के कर्मचारी नैराश्यासारख्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना तोंड देत आहेत, 55 टक्के शारीरिक आरोग्यावर परिणाम झाल्याची तक्रार करत आहेत. जर कामाचे तास वाढवले ​​तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर होईल. कर्मचारी संघटनेने या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. (हेही वाचा; Nirmala Sitharaman on Economic Survey: आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीकोन उज्ज्वल, 6.5-7 टक्के वाढ अपेक्षित; निर्मला सितारामन यांची माहिती)

सध्याच्या नियमांनुसार, आयटी क्षेत्रात दिवसातून जास्तीत जास्त 12 तास काम करण्याचा प्रस्ताव आहे. 10 तासांची सामान्य शिफ्ट वेळ आहे (ब्रेक वेळेसह) आणि 2 तासांचा ओव्हरटाइम मंजूर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत आठवड्यात कामाचे तास 48 पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. पण कर्नाटक सरकारकडून प्राप्त झालेल्या नव्या प्रस्तावात आयटी आणि बीपीओ कंपन्यांना दिवसात 12 तासांपेक्षा जास्त वेळ काम करण्याची गरज भासू शकते, असे म्हटले आहे. 'कर्नाटक शॉप्स अँड कमर्शिअल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट, 1961' नुसार, जर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी एका दिवसात नऊ तासांपेक्षा जास्त किंवा आठवड्यात 48 तासांपेक्षा जास्त काम करत असेल तर त्याला सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दर मिळेल.