कर्नाटक सरकार भरणार PM Modi यांनी वास्तव्य केलेल्या म्हैसूरच्या हॉटेलचे 80 लाखांचे बिल; मंत्री Eshwar Khandre यांची माहिती
मात्र हॉटेलचे बिल राज्य सरकारला भरावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक वर्षे झाले तरी हे बिल भरले नसल्याने, हॉटेलने आपली थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग स्वीकारण्याची धमकी दिली आहे.
कर्नाटकचे वनमंत्री ईश्वर खांद्रे (Eshwar Khandre) यांनी माहिती दिली की, राज्य सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचे 80 लाख रुपयांपर्यंतचे आदरातिथ्य बिल भरणार आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टायगरला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ म्हैसूरमध्ये आले होते. त्यांच्या वास्तव्यादरम्यान ते ज्या हॉटेलमध्ये थांबले होते तिथले 80 लाख रुपयांचे बिल बाकी होते. आता लवकरच कर्नाटक सरकार हे बिल भरणार आहे.
एका निवेदनात मंत्र्यांच्या कार्यालयाने म्हटले आहे की, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींसारख्या मान्यवर व्यक्ती जेव्हा राज्याला भेट देतात तेव्हा त्यांचे आदरातिथ्य करण्याची राज्य सरकारची परंपरा आहे. मात्र गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीमुळे आदर्श आचारसंहिता (एमसीसी) लागू झाल्यापासून, 'प्रोजेक्ट टायगर'शी संबंधित कार्यक्रमात राज्य सरकारचा सहभाग नव्हता.
मंत्री म्हणाले की, 'प्रोजेक्ट टायगर'ला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पूर्वसंध्येला पंतप्रधानांनी म्हैसूर-बांदीपूरला भेट दिली होती. त्यावेळी निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे हा पूर्णपणे केंद्र सरकारचा कार्यक्रम होता. केंद्राने सुरुवातीला सुमारे 3 कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखली होती, परंतु खर्च वाढून सुमारे 6.33 कोटी रुपये झाला. ठरल्याप्रमाणे यातील 3 कोटी केंद्र सरकार देणार आहे आणि उर्वरित 3.30 कोटी रुपये राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडून येणार आहेत. मात्र हॉटेलच्या 80 लाख रुपयांच्या बिलाबाबत वाद होता. (हेही वाचा: RBI Fine On ICICI-YES Bank: RBI ने येस बँक आणि ICICI बँकेला ठोठावला मोठा दंड; शेअर्सवरही दिसून आला परिणाम)
म्हैसूरमधील रॅडिसन ब्लू हॉटेलमध्ये पंतप्रधान थांबले होते. या हॉटेलच्या बिलाबाबत राज्य सरकारच्या वनविभागाने प्राधिकरणाला पत्र दिले होते. मात्र हॉटेलचे बिल राज्य सरकारला भरावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. एक वर्षे झाले तरी हे बिल भरले नसल्याने, हॉटेलने आपली थकबाकी वसूल करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग स्वीकारण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार हे बिल भरणार आहे.