जंतरमंतर आता आंदोलनस्थळ नाही; दिल्ली पोलिसांकडून रामलीला मैदानासह तीन नवी ठिकाणे निश्चित
दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर हे आंदोलनासाठीचे निश्चित ठिकाण म्हणून रद्द केले आहे. रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राउंड ही तीन नवी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.
दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर हे आंदोलन आणि निदर्शनांसाठीचे निश्चित ठिकाण म्हणून रद्द केले आहे. त्याऐवजी रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राउंड ही तीन ठिकाणे आंदोलनासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांच्या स्वाक्षरीने ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेला हा स्थायी आदेश सोमवारी जाहीर झाला.
आदेशात काय म्हटले आहे?
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकांच्या आंदोलन आणि निदर्शने करण्याच्या अधिकारासाठी सध्याच्या निश्चित ठिकाणाऐवजी पर्यायी योग्य ठिकाणांचा विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जंतरमंतरची अधिसूचना रद्द करण्यात आली आणि तीन नवी ठिकाणे निश्चित करण्यात आली, असे आदेशात नमूद आहे.
हा आदेश दिल्ली पोलिसांच्या स्थायी आदेश क्रमांक एल अँड ओ/४८/२०२६ अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. २८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या एल अँड ओ/४८/२२ या आधीच्या स्थायी आदेशात हा अंशतः बदल करणारा आदेश आहे.
या तीन ठिकाणी आंदोलन किंवा निदर्शने आयोजित करण्यासाठी सविस्तर आणि सुधारित कार्यपद्धती (एसओपी) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
जंतरमंतरची पार्श्वभूमी
जंतरमंतर हे १९९३ पासून राजधानीतील प्रमुख आंदोलनस्थळ राहिले आहे. १९८८ मध्ये महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मोठ्या शेतकरी आंदोलनानंतर इंडिया गेटजवळील बोट क्लब परिसरात निदर्शनांवर निर्बंध आले होते. त्यानंतर जंतरमंतर हे आंदोलनाचे मुख्य ठिकाण बनले.
ऑक्टोबर २०१७ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने जंतरमंतर येथील आंदोलनांवर बंदी घालून ती रामलीला मैदानावर हलवण्याचे निर्देश दिले होते.
सध्याचा संदर्भ
जंतरमंतर येथे आंदोलनासाठी एकत्र येण्याच्या आवाहनांनंतर राजधानीत सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली असतानाच हा निर्णय जाहीर झाला आहे. दिल्लीत सध्या निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित मुद्द्यांवरून विविध आंदोलने सुरू आहेत.
पुढे काय?
तीन नव्या ठिकाणी आंदोलन आयोजित करण्यासाठी परवानगी, अटी आणि इतर नियम काय असतील, हे सुधारित एसओपी जारी झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. तोपर्यंत आंदोलकांना या ठिकाणांबाबतच्या अधिकृत सूचनांची प्रतीक्षा करावी लागेल.