आता दुकानातील प्रत्येक मिठाईवर मॅन्युफॅक्चरिंग, एक्स्पायरी डेट व इतर माहिती लिहिणे बंधनकारक- FSSAI चा आदेश

अनेक मिठाई दुकानात (Sweet Shops), अगदी दर्शनी भागात विविध मिठाया सजवून ठेवलेल्या असतात. अशा मिठाईबाबत काहीही माहिती न मिळवता ग्राहक त्यांची खरेदी करतो. कधी कधी या मिठाया ताज्या असतील का नाही, असाही प्रश्न मनात निर्माण होतो. बराच दिवस तशाच पडून असलेल्या असलेल्या मिठाया खाल्ल्याने, आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. मात्र आता सरकारने यावर एक तोडगा काढला आहे.

दुकानदाराला मिठाईच्या दुकानात, कंटेनर किंवा ट्रेमध्ये ठेवलेल्या खुल्या मिठाईंसाठी मॅन्युफॅक्चरिंग (Manufacturing Date), एक्स्पायरी डेट (Expiry Date) व इतर माहितीही लिहावी लागणार आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAAI) या वर्षी जूनपासून, स्थानिक मिठाईच्या दुकानदारांना हा नियम अनिवार्य केला आहे. सध्या, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि कालबाह्यता तारखा लिहिण्याचे बंधन केवळ पॅकेटबंद मिठाईंसाठी आहे.

याबाबत अनेक शहरांतील मिठाई विक्रेत्यांनी सांगितले की, सकाळी तयार केलेल्या आणि दुपारी किंवा संध्याकाळी विकल्या जाणार्‍या जलेबी आणि लाडूसारख्या मिठाईंवर मॅन्युफॅक्चरिंग व कालबाह्यता तारखा लिहिणे अवघड आहे. त्यामुळे अशा मिठाईसाठी हा नियम लागू करता येणार नाही. देशातील सर्वात मोठी संस्था फेडरेशन ऑफ स्वीट्स अँड नमकीन मॅन्युफॅक्चरर्स (एफएसएनएम) यांनीही ही गोष्ट अव्यवहार्य म्हणत, त्यामध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यास सुरवात केली आहे. एफएसएनएमचे संचालक फिरोज एच. नकवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इतका मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने या संस्थेशी चर्चा केली नाही किंवा त्यांना विश्वासातही घेतले नाही.

(हेही वाचा: मिठायांवरील चांदीचा वर्ख भेसळयुक्त तर नाही ना ? या'4' सोप्या टेस्टने घरच्या घरीच ओळखा)

देशात केवळ तीन टक्के मिठाईची पॅकिंग होते. 97 टक्के मिठाई खुल्या विकल्या जातात. नकवी म्हणाले की, ‘अनेक मिठाया विविध घटकांपासून बनवल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्याबाबत माहिती लिहिणे थोडे अवघड आहे. या निर्णयामध्ये बदल व्हावा म्हणून, दोन-चार दिवसात आम्ही सरकारकडे प्रस्ताव पाठवित आहोत.’ दरम्यान, एफएसएसएएआयने असे सांगितले आहे की, त्यांच्याकडे शिळ्या व कालबाह्य झालेल्या मिठाई विक्रीबाबत वारंवार तक्रारी आल्या आहेत. जे आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत जनहित आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे.