बाजारात विकल्या जाणाऱ्या खुल्या मिठाईवर 'Best Before Date' नमूद करणे बंधनकारक; 1 ऑक्टोबरपासून नियम लागू- FSSAI
चांदीचा वर्खयुक्त मिठाई Photo Credits : commons wikimedia

देशात सध्या दुकानात विकल्या जाणाऱ्या सर्व पाकीटबंद गोष्टींवर मॅन्युफॅक्चरिंग डेट (Manufacturing Date) व एक्स्पायरी डेट (Expiry Date) लिहिली असते. मात्र खुल्या विकल्या जाणाऱ्या मिठाईबाबत (Sweets) अजूनतरी हा नियम नव्हता. दुकानांमध्ये अशा मिठाया अनेक दिवसांपासून ठेवलेल्या असतात. या मिठाया किती दिवसांपर्यंत खाण्यालायक असतील याबाबत ग्राहकांना काहीच माहिती नसते. आता याचबाबत अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAAI) पावले उचलली आहेत. आता ग्राहकांना बाजारात विकल्या जाणाऱ्या खुल्या मिठाईची मुदत समजू शकणार आहे. व्यापा्यांना 1 ऑक्टोबरपासून सर्व खुल्या मिठाईवर त्या किती दिवसांपर्यंत खाऊ शकतो हे नमूद करणे बंधनकारक असणार आहे.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात एफएसएसएएआय ने सांगितले आहे की, ‘लोकहितार्थ अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी असह निर्णय घेण्यात आला आहे की, दुकानात विकण्यासाठी ठेवलेल्या मिठाईच्या ट्रेवर 1 ऑक्टोबर 2020 पासून, उत्पादनाची 'बेस्ट बिफोर डेट’ केली पाहिजे.’ तसेच दुकानदार ती मिठाई तयार केलेली तारीखही लिहू शकतात. यासोबत घरात वापरल्या जाणार्‍या मोहरीच्या तेलात इतर कोणत्याही खाद्यतेलाची भेसळ करण्यास 1 ऑक्टोबरपासून पूर्णपणे बंदी घातली आहे. एफएसएसएएआयने या संदर्भात एक आदेश जारी केला आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. (हेही वाचा: पुढच्या एका वर्षात कोरोना लसीवर खर्च करण्यासाठी सरकारकडे 80 हजार कोटी रुपये आहेत का? अदर पूनावाला यांचा सवाल)

दरम्यान, देशात केवळ तीन टक्के मिठाईची पॅकिंग होते. 97 टक्के मिठाई खुल्या विकल्या जातात. अनेक मिठाया विविध घटकांपासून बनवल्या जातात. त्यामुळे त्यांच्याबाबत माहिती लिहिणे थोडे अवघड आहे. या निर्णयामध्ये बदल व्हावा म्हणून, याआधी अनेक मिठाई व्यापारांनी सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला होता. दरम्यान, एफएसएसएएआयने असे सांगितले आहे की, त्यांच्याकडे शिळ्या व कालबाह्य झालेल्या मिठाई विक्रीबाबत वारंवार तक्रारी आल्या आहेत. जे आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत जनहित आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे.