Inflation in April: किरकोळ महागाई एप्रिलमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढून 7.79 टक्क्यांवर पोहोचली; गेल्या आठ वर्षांतील उच्चांक
कोरोनामुळे सरकारांनी अर्थव्यवस्थेत भरपूर पैसा टाकला होता आणि केंद्रीय बँकांनी व्याजदरात कपात केली होती. आता ही समस्या अधिक गंभीर होत चालली आहे
कोरोना विषाणू (Coronavirus) महामारीमध्ये देशातील अनेकांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागला होता. गेल्या दीड—दोन वर्षानंतर आता कुठे लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता येऊन गोष्टी रुळावर येत आहेत. मात्र महागाईने (Inflation) जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. महागाईचा देशातील सर्वसामान्य जनतेला पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे. एप्रिल महिन्यात किरकोळ महागाई अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढली आहे. सरकारने गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) 7.79 टक्के होता. किरकोळ महागाईचा हा आकडा गेल्या आठ वर्षांतील सर्वोच्च आहे. मे 2014 मध्ये महागाई 8.32% होती.
अन्नधान्याच्या किमतीत तीव्र वाढ झाल्यामुळे किरकोळ महागाई वाढली आहे आणि सलग चौथ्या महिन्यात ती रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त राहिली आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई या वर्षी मार्चमध्ये 6.95 टक्के होती आणि एप्रिल 2021 मध्ये ती 4.23 टक्के होती. एप्रिलमध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर 8.38 टक्क्यांवर पोहोचला, जो मागील महिन्यात 7.68 टक्के होता आणि वर्षभरापूर्वी याच महिन्यात 1.96 टक्के होता. किरकोळ महागाईचा दर जानेवारीपासून 6 टक्क्यांच्या वर राहिला आहे.
किरकोळ चलनवाढीची आकडेवारी जाहीर होण्यापूर्वीच, तज्ञांनी एप्रिलमध्ये त्याचा दर 7.5 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली होती, परंतु जे आकडे समोर आले ते अंदाजापेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे, सीपीआय आधीच सरकारने ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षा वर जात आहे. अलीकडेच, रिझव्‍‌र्ह बँकेने या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पतधोरण बैठकीनंतर, पहिल्या तिमाहीत महागाईचा अंदाज 6.3%, दुसऱ्या तिमाहीत 5%, तिसर्‍यामध्ये 5.4% आणि चौथ्या तिमाहीत 5.1% इतका वाढवला. (हेही वाचा: सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक झटका! जूनपासूनपासून गव्हाचे पीठ, ब्रेड, बिस्किटांसह 'हे' पदार्थ महागणार)
दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धापूर्वी, जगासाठी महागाईचा कठीण काळ होता. कोरोनामुळे सरकारांनी अर्थव्यवस्थेत भरपूर पैसा टाकला होता आणि केंद्रीय बँकांनी व्याजदरात कपात केली होती. आता ही समस्या अधिक गंभीर होत चालली आहे. वाढती महागाई रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही.