India’s Poverty Level: भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आनंदाची बातमी; देशातील गरिबीची पातळी 5 टक्क्यांच्या खाली- NITI Aayog CEO
सर्वेक्षणात लोकसंख्येची 20 वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे आणि आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, सर्व श्रेणींसाठी सरासरी दरडोई मासिक खर्च ग्रामीण भागात 3,773 रुपये आणि शहरी भागात 6,459 रुपये आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी (Indian Economy) एक आनंदाची बातमी आहे. देशातील गरिबी (Poverty) झपाट्याने कमी होत आहे. नीती आयोगाच्या अहवालातून ही माहिती मिळाली आहे. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम यांनी रविवारी सांगितले की, ताज्या घरगुती ग्राहक खर्च सर्वेक्षणातून असे दिसून येते की, भारतातील गरिबीची पातळी 5 टक्क्यांच्या खाली गेली आहे आणि ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात लोक अधिक समृद्ध होत आहेत. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (NSSO) द्वारे शनिवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2011-12 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये दरडोई मासिक कौटुंबिक खर्च दुप्पट झाला आहे, जो देशातील वाढती समृद्धी दर्शवितो.
सुब्रमण्यम म्हणाले की, ग्राहक खर्चाचे सर्वेक्षण हे सरकारने केलेल्या दारिद्र्य निर्मूलन उपायांचे यश दर्शवते. ते म्हणाले की, सर्वेक्षणात लोकसंख्येची 20 वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे आणि आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की, सर्व श्रेणींसाठी सरासरी दरडोई मासिक खर्च ग्रामीण भागात 3,773 रुपये आणि शहरी भागात 6,459 रुपये आहे. सर्वात खालील 0-5 टक्के वर्गाचा सरासरी दरडोई मासिक खर्च ग्रामीण भागात 1,373 रुपये आणि शहरी भागात 2,001 रुपये असा अंदाज आहे.
नीती आयोगाचे सीईओ पुढे म्हणतात, 'माझ्या अंदाजानुसार देशातील गरिबी केवळ 0-5 टक्के गटात आहे. हे माझे मूल्यांकन आहे. परंतु अर्थशास्त्रज्ञ त्याचे विश्लेषण करतील आणि अगदी अचूक आकडेवारी समोर आणतील.' एनएसएसओचे अंदाज 1.55 लाख ग्रामीण आणि 1.07 लाख शहरी कुटुंबांमधून गोळा केलेल्या डेटावर आधारित आहेत. सुब्रमण्यम म्हणाले की, ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांमध्ये खर्च सुमारे 2.5 पटीने वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. यावरून देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागात प्रगती होत असल्याचे दिसून येते. (हेही वाचा: Disney-Reliance Deal: मुकेश अंबानींनी केली मोठी डील! रिलायन्स आणि Walt Disney चा मीडिया बिझनेस होणार मर्ज)
सर्वेक्षणात असेही दिसून आले आहे की शहरी भागांपेक्षा ग्रामीण भागात खर्च वेगाने वाढत आहे, ज्यामुळे दोन क्षेत्रांमधील असमानता कमी होत आहे. सर्वेक्षणात सरकारी कल्याणकारी योजनांचे फायदे देखील विचारात घेतले जातात, ज्याद्वारे गरीब कुटुंबांना त्यांच्या मुलांसाठी सायकल आणि शालेय गणवेश यांसारख्या वस्तू, मोफत अन्नधान्य मिळाल्या आहेत. सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की 2011-12 मध्ये हे ग्रामीण आणि शहरी भागातील असमानता अंतर 84 टक्के होते आणि 2022-23 मध्ये ते 71 टक्क्यांवर आले आहे. 2004-05 मध्ये ही तफावत 91 टक्क्यांवर होती. सर्वेक्षण देशातील ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांच्या एकूण खर्चामध्ये धान्य आणि अन्नाच्या वापराच्या वाट्यामध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे देखील सूचित करते. याचा अर्थ अतिरिक्त उत्पन्नाने लोक समृद्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वाढलेल्या समृद्धीमुळे ते अन्नाव्यतिरिक्त इतर गोष्टींवर जास्त खर्च करत आहेत.