कोर्ट । ANI

मणिपूर उच्च न्यायालयाने (Manipur High Court) राज्य सरकारला आदिवासींच्या यादीत (ST) मैतेई समुदायाचा (Meitei Community) समावेश करण्याचा विचार करण्याचा आदेश मागे घेतला आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता ज्यामुळे राज्यात हिंसाचार उसळला होता. या निर्णयामुळे राज्यात जातीय अशांतता वाढू शकते, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. राज्यात उसळलेल्या जातीय हिंसाचारात आतापर्यंत 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

उच्च न्यायालयाने कबुल केले आहे की त्यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरूद्ध आहे. त्यामुळे मैतेई समाजाचा आदिवासींच्या यादीत समावेश करण्याचे निर्देश न्यायालयाने मागे घेतले आहेत. हायकोर्टाने मान्य केले की ते आदिवासींच्या यादीत बदल करू शकत नाहीत. हा अधिकार फक्त केंद्र सरकारचा आहे. आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मजबूत मैतेई समाजामुळे आदिवासी आरक्षणाचा लाभ मिळणे आदिवासी समाजाच्या हितास हानी पोहोचवू शकते. Manipur Crime: मणिपूरमध्ये जळलेल्या घरांमधून चोरी केल्याप्रकरणी 3 म्यानमारच्या नागरिकांना अटक .

पहा ट्वीट

मैतेई समाजाचा आदिवासींच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय आता केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यात शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होऊ शकते. असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मागील वर्षभरापासून मणिपूर धगधगत आहे.