Gujarat: आमदार Jignesh Mevani यांच्यासह 9 जणांना 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा; 2017 मध्ये काढला होता आझादी मोर्चा

काही दलितांच्या मारहाणीच्या एका वर्षानंतर त्यांनी ही रॅली काढली. त्यावेळी दलितांच्या मारहाणीबाबत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती.

Jignesh Mevani | (Photo Credits: Facebook)

गुजरातमधील (Gujrat) वडगामचे आमदार जिग्नेश मेवाणी (Jignesh Mevani) यांना न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. मेवाणी यांना मेहसाणा कोर्टाने गुरुवारी तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. यासोबतच त्यांना एक हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. जिग्नेश मेवाणी यांच्यासह एकूण 12 जणांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. परवानगीशिवाय रॅली काढल्याप्रकरणी सर्व लोकांना दोषी ठरवत न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रेश्मा पटेल आणि सुबोध परमार यांनाही न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.

तब्बल 5 वर्षांनंतर या प्रकरणावर न्यायालयाकडून निर्णय आला आहे. या सर्वांनी 2017 मध्ये परवानगी न घेता स्वातंत्र्य मार्च रॅली काढली होती. जिग्नेश मेवाणी, रेश्मा पटेल आणि सुबोध परमार यांच्यावर सरकारी सूचनेचे उल्लंघन करून रॅली आयोजित केल्याचा आरोप आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायदंडाधिकारी जे.ए.परमार यांनी या प्रकरणाचा निकाल देताना सांगितले की, रॅली काढणे कोणत्याही प्रकारे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, परंतु प्रशासनाच्या परवानगीशिवाय रॅली काढणे निश्चितच कायद्याच्या कक्षेत येते. (हेही वाचा: Haryana: हरियाणा राज्यातून चौघांना अटक, खालिस्तानी दहशतवादी असल्याचा संशय)

जिग्नेश मेवाणी यांनी 12 जुलै 2017 रोजी त्यांच्या काही सहकार्‍यांसह बनासकांठा जिल्ह्यातील मेहसाणा ते धानेरा पर्यंत स्वातंत्र्य पदयात्रेचे नेतृत्व केले. काही दलितांच्या मारहाणीच्या एका वर्षानंतर त्यांनी ही रॅली काढली. त्यावेळी दलितांच्या मारहाणीबाबत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाली होती.

सध्या जिग्नेश मेवाणी एका प्रकरणात जामिनावर बाहेर आहेत. पीएम मोदींविरोधात ट्विट केल्याप्रकरणी आसाम पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती. पीएम मोदींविरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी जामीन मिळाल्यानंतर जिग्नेश मेवाणी यांना एका महिला पोलीस कर्मचाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी अटक केली होती, मात्र या प्रकरणातही त्यांना नंतर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. या जामिनाच्या विरोधात, आसाम पोलिसांनी गुवाहाटी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्याची सुनावणी 27 मे 2022 रोजी होणार आहे.



00" height="600" layout="responsive" type="mgid" data-publisher="bangla.latestly.com" data-widget="1705935" data-container="M428104ScriptRootC1705935" data-block-on-consent="_till_responded"> @endif