QuickLY
Socially
GST Council Meeting: जीएसटी (GST) परिषदेची बैठक राजथानी दिल्ली येथे बुधवारी (18 डिसेंबर 2019) पार पडली. जीएसटी काऊन्सीलची ही 38 वी बैठक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance and CorpoRate Affairs Nirmala Sitharaman) यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली.. या बैठकीत अर्थव्यवस्थेची ढासळती कामगिरी, त्यामुळे निर्माण होणारी आर्थिक तूट यांवर विचारविनिमय करण्यात आला. दरम्यान, अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केद्र सरकार (Modi Govt) जीएसटी कर (Goods and Services Tax) वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अद्याप तरी काही घोषणा केली नाही. दरम्यान, या बैठकीत देश आणि राज्यातील खासगी लॉटरींसाठी 28 टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जीएसटी काउन्सील बैठकीत राज्यातील लॉटरीसाठी 28 टक्के जीएसटी लागू करण्यास सुमारे 21 राज्यांनी समर्थन दिले तर 8 राज्यांनी विरोध केल्याचे समजते. दरम्यान, जीएसटी बैठकीत पहिल्यांदाच इतका मोठा निर्णय घेण्यात आला. ज्यात लॉटरीवर देशात समान कर लावण्याचा निर्णय करण्यात आला. या निर्णायानुसार येत्या 1 मार्च 2020 पासून लॉटरीवर नवा जीएसटी दर लागू होणार आहे. (हेही वाचा, Union Budget 2020: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारीही सुरु राहणार शेअर बाजार)
एएनआय ट्विट
Finance Minister Nirmala Sitharaman on deviating from tradition of not voting in council: Every attempt was made to keep tradition alive but eventually council was reminded that tradition was not part of rulebook. It was not imposed by council or me but on a request from a member https://t.co/9VplTLJWiN pic.twitter.com/nXxKx8hJ9O
— ANI (@ANI) December 18, 2019
जीएसटीच्या माध्यमातून राज्यात नवी करप्रणालीनुसार वार्षीक 14 टक्क्यांपेक्षा कमी वसूली झाल्यामुळे होणारी करतूट भरुन काढण्यासाठी केंद्र सरकार पावले टाकत आहे. ही व्यवस्था पाच वर्षांसाठी करण्यात येणार आहे. देशभरात जीएसटी लागू करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारवर तीव्र टीका झाली होती. दरम्यान, ही टीका सहन करत केंद्र सरकारने जीएसटीचा निर्णय कायम ठेवला.
