No-Fly List for Hoax Bomb Threats: विमानात बॉम्ब असल्याच्या खोट्या धमक्यांविरुद्ध केंद्र सरकार आक्रमक; नो-फ्लाय यादी सादर करण्यावर विचार

विमान सेवांवर परिणाम करणाऱ्या बनावट बॉम्ब (Hoax Bomb Threats) ठेवल्याच्या खोट्या धमक्या आणि धोक्यांमधील चिंताजनक वाढीस तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकार कठोर उपाययोजना अंमलात आणण्याची तयारी करत आहे. गेल्या आठवड्यात, अनेक विमान कंपन्यांना बनावट बॉम्बच्या धमक्यांनी लक्ष्य केले गेले आहे, ज्यामुळे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय (Civil Aviation Ministry) गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शोधण्यास प्रवृत्त केले आहे. खोट्या धमक्या आणि त्यामुळे विमान वाहतुकीत निर्माण होणार अडथळा, विस्कळीतपणा सध्या चिंतेचा विषय ठरतो आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार कठोर पावले टाकण्याच्या विचारात असून, एक, No-Fly List जाही करण्याची शक्यता आहे.

मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संभाव्य उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी सुरक्षा संस्था आणि विमान कंपन्यांसह प्रमुख भागधारकांसोबत अनेक बैठका घेण्यात आल्या आहेत. बॉम्बच्या अफवांसाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना नो-फ्लाय (No-Fly List) यादीत टाकणे, त्यांना कोणत्याही विमान कंपनीतून उड्डाण करण्यावर प्रभावीपणे बंदी घालणे, हा एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे समजते. (हेही वाचा, Fake Bomb Threats: 'बंगळुरू विमानतळावर प्रवाशाकडे सामानात बॉम्ब आहे', प्रियकराला मुंबईला जाणारे फ्लाइट पकडण्यापासून रोखण्यासाठी महिलेने केला फेक कॉल)

नो-फ्लाय यादीसाठी कायदेशीर बाबींचा विचार

बॉम्बच्या खोट्या धमक्यांमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तीला थेट नो-फ्लाय लिस्टमध्ये ठेवता येईल का किंवा, औपचारिक आरोप आधी दाखल करणे आवश्यक आहे का, याबाबत सरकार कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. न्यूज 18 च्या वृत्तानुसार, "सर्व बाबी विचाराधीन आहेत आणि कायदेशीर मत मागितले जात आहे", असे चर्चेशी संबधीत असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. कायदा आणि न्याय मंत्रालय सध्या या प्रस्तावाची छाननी करत आहे आणि पुढील 7 ते 10 दिवसांत औपचारिक यंत्रणा जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

हवाई प्रवास कायदे आणि अध्यादेशात बदलांचा विचार

नो-फ्लाय यादी व्यतिरिक्त, सुरक्षा नियम कडक करण्यासाठी सरकार विद्यमान हवाई प्रवास कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे. विमान सुरक्षा प्रोटोकॉलमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आगामी संसदीय अधिवेशनात संभाव्य अध्यादेश आणला जाऊ शकतो. अफवा पसरवण्याच्या वाढत्या धोक्यांदरम्यान प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्याच्या सर्वसमावेशक योजनेचा भाग म्हणून प्रस्तावित बदल करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सूचित केले आहे.

संपूर्ण आठवडाभर नागरी उड्डाण मंत्री राममोहन नायडू यांनी नागरी उड्डाण महासंचालनालय (डीजीसीए), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ) आणि गृह मंत्रालयासह विविध विभागांशी आढावा बैठका घेतल्या आहेत. प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, यावर नायडू यांनी या चर्चेदरम्यान भर दिला.

बनावट बॉम्बच्या धमक्यांमुळे हवाई प्रवास विस्कळीत

इतक्या वेगवान बैठका होण्याचू तत्परता अलीकडील बनावट बॉम्ब धमक्यांमुळे उद्भवली आहे, ज्यामुळे विमानसेवा विस्कळीत झाली आहे. बुधवारी, 16 ऑक्टोबर रोजी, बंगळुरुहून आलेले अकासा एअरचे विमान बनावट बॉम्बच्या धमकीनंतर दिल्लीला वळवण्यात आले, ही एका आठवड्यातील अशी 11वी घटना आहे. एअर इंडियाची दिल्ली-शिकागो सेवा, एअर इंडिया एक्सप्रेस अयोध्या-बंगळुरू, एअर इंडिया मदुराई-सिंगापूर आणि इंडिगोची दम्माम-लखनौ विमान सेवा देखील प्रभावित झाली आहे. त्याच दिवशी झालेल्या संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या घटनांचा सविस्तर आढावा घेतला जात आहे आणि प्रवाशांची सुरक्षा सर्वोच्च असल्याचे त्यांनी समितीला आश्वासन दिले.