मोदी सरकारचं नवं गिफ्ट! GST मध्ये मोठ्या बदलांमुळे मेट्रो सिटीतली घरं सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात
मेट्रो शहरांमध्ये 60 चौ. मीटर कारपेट एरियापर्यंतची घरे परवडणारी मानली जातील तर नॉन मेट्रो शहरामध्ये 90 चौ. प्रति मीटरची घरे परवडणारी मानली जाणार आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) आज अरुण जेटली (Finance Minister Arun Jaitley) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्वसामान्यांसाठी एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये सामान्यांना हक्काची घरं विकत घेणं सुकर होण्यासाठी खास जीएसटीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. कररचनेतील बदलांमुळे सर्वसामान्यांना, बिल्डरांना फायदा होणार आहे. निर्माणाधीन घरांवरील (under-construction flat) जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला आहे तर सवलतीच्या घरांवरील (Affordable housing ) जीएसटी 5 टक्क्यांवरून 1 टक्क्यावर आणला आहे.
नव्या बदलानंतर बिल्डरांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी दावा दाखल करता येणार नाही. असे सांगण्यात आले आहेत. नवी करप्रणाली 1 एप्रिल 2019 पासून अंमलात आणली जाणार आहे. मेट्रो शहरांमध्ये 60 चौ. मीटर कारपेट एरियापर्यंतची घरे परवडणारी मानली जातील तर नॉन मेट्रो शहरामध्ये 90 चौ. प्रति मीटरची घरे परवडणारी मानली जाणार आहेत. या घरांची कमाल किंमत 45 लाख रुपये असतील.