Gay Couple Live-In Relationship: समलैंगिक जोडप्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये राहण्यास न्यायालयाची परवानगी; Orissa High Court चा मोठा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कलम 377 (Section 377) रद्द करूनही अजूनही देशात समलैंगिक लोकांना (Gay People) समाजाकडून स्वीकृतीसाठी झगडावे लागत आहे. अशात ओडिशा हायकोर्टने (Orissa High Court) समलिंगी जोडप्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कलम 377 (Section 377) रद्द करूनही अजूनही देशात समलैंगिक लोकांना (Gay People) समाजाकडून स्वीकृतीसाठी झगडावे लागत आहे. अशात ओडिशा हायकोर्टने (Orissa High Court) समलिंगी जोडप्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने समलैंगिक जोडप्यांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये (Live-In Relationship) राहण्याची परवानगी दिली आहे. सोबतच असे म्हटले आहे की वेग-वेगळी लैंगिक ओळख असूनही मानवांना त्यांच्या हक्कांचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती एस.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सावित्री राठो यांच्या खंडपीठाने, या आठवड्याच्या सुरुवातीला 24 वर्षीय ट्रान्समन (जो जन्मतः महिला होता) च्या हाबियास कॉर्पस याचिकेवर (Habeas Corpus Petition) न्यायालयात सुनावणी चालू होती.
त्यावेळी कोर्टाने म्हटले होते की, 'जीवनाचा हक्क, कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार आणि कायद्याचे समान संरक्षण यांच्यासह राज्याने त्यांना सर्व प्रकारचे संरक्षण दिले पाहिजे. स्वत:ची पुरुष म्हणून ओळख दर्शवणाऱ्या याचिकाकर्त्याने सांगितले की, त्याच्या जोडीदाराची आई आणि नातेवाईकांनी जोडीदाराला जबरदस्तीने जयपूर येथे नेले आणि दुसर्‍या व्यक्तीबरोबर त्याचे लग्न निश्चित केले जात आहे. याच कारणस्तव त्याला कोर्टाकडे धाव घेण्यास भाग पडले.
चिन्मयी जेना उर्फ सोनू कृष्णा जेना हिने ही याचिका दाखल केली होती. घटनेच्या कलम 226 आणि 227 अन्वये हाबियास कॉर्पस अर्जामध्ये चिन्मयीने म्हटले आहे की, तिला तिच्या जोदाराला भेटवावे व तिला तिच्या आई व मामा यांच्यापासून दूर ठेवण्यात यावे. मानसोपचार तज्ञाकडून ट्रान्स मॅनसाठी जेंडर डायस्फोरियाचे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या जेनाने असा दावा केला होता की, तो आणि त्याचा जोडीदार 2011 मध्ये एकमेकांच्या प्रेमात पडले होते आणि 2017 पासून ते रिलेशनशिपमध्ये आहेत.
मात्र तिच्या जोडीदाराची आई व मामा यांनी जबरदस्तीने तिला घरी नेले व आता तिला जबरदस्तीने दुसऱ्या एका पुरुषाशी लग्न करण्यास भाग पाडले जात आहे. घरगुती हिंसाचार संरक्षण अधिनियम 2005 च्या तरतुदींचा उल्लेखही तिने यामध्ये केला आहे. हायकोर्टाच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की. याचिकाकर्त्यास स्वतःचे लिंग निवडण्याचा अधिकार आहे आणि आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीसोबत नात्यात राहण्याचाही अधिकार आहे, भलेही ती समान लिंगाची असो. (हेही वाचा: 'पालकांनी अनैसर्गिक संभोग केल्यावर Gay मुले जन्माला येतात'; सायप्रसच्या बिशपने तोडले अकलेचे तारे)
न्यायमूर्ती एस.के. मिश्रा यांनी हा निर्णय दिला की, याचिकाकर्त्याचा जोडीदार त्याच्यासोबत भुवनेश्वरमध्ये राहू शकेल, यासाठी जयपूर पोलिस अधीक्षकांना आदेश देण्यात आले. तसेच कोर्टाने सांगितले आहे कि, याचिकाकर्त्याच्या घरी त्याच्या जोडीदाराची आई आणि बहिणीला भेटण्याची परवानगी दिली जाईल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)