EV Rare Earth Crisis: भारताची इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती चीनवर अवलंबून? प्राइमस पार्टनर्सच्या अहवालात नेमके काय म्हटले?
प्राइमस पार्टनर्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे भारताची EV उत्पादन साखळी धोक्यात आली आहे. स्थानिक उत्पादन क्षमतेत वाढ आणि पुनर्वापर धोरणाची गरज अधोरेखित.
भारत जगातील इलेक्ट्रिक वाहन (EV) केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, जागतिक व्यवस्थापन सल्लागार कंपनी प्राइमस पार्टनर्स (Primus Partners) द्वारे प्रसारित एका अहवालात भारताची चीनवरची अवलंबनता गंभीर स्वरूपात अधोरेखित करण्यात आली आहे. या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, EV उत्पादनासाठी अत्यावश्यक असलेल्या ‘रेअर-अर्थ मॅग्नेट्स’ (Rare Earth Magnets) साठी भारत पूर्णपणे चीनवर अवलंबून आहे. एप्रिल 4, 2024 रोजी चीनने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लावले, ज्यामुळे भारतातील मॅग्नेटच्या शिपमेंटमध्ये आधीच विलंब होऊ लागला आहे. Primus च्या अहवालानुसार, "भारताच्या EV क्रांतीला स्थानिक मॅग्नेट उत्पादनाची गरज आहे."
भारताकडे जगातील पाचव्या क्रमांकाचे दुर्मिळ खनिज साठे असतानाही, ऑक्साइड विभाजन, धातू शुद्धीकरण आणि सिंटर्ड मॅग्नेट उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, हे काम आजही पूर्णपणे चीनच्या नियंत्रणात आहे. Primus च्या अहवालात भारताला तीन तातडीच्या उपाययोजना करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे:
स्थानिक उत्पादन क्षमतेत वाढ करा:
2030 पर्यंत दरवर्षी 4,000 टन मॅग्नेट्स तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. यासाठी फास्ट-ट्रॅक मंजुरी आणि आर्थिक प्रोत्साहन आवश्यक आहे, जे भविष्यातील किमान 25 टक्के मागणी पूर्ण करण्यास मदत करेल.
जागतिक पुरवठा विविध करा:
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि काही आफ्रिकन देशांपासून दिर्घकालीन पुरवठा करार करून दुर्मिळ खनिजांचा पर्यायी पुरवठा सुनिश्चित करावा. चालू असलेल्या मुक्त व्यापार करारांमध्ये भारताने अनुकूल अटींसाठी प्रयत्न करावेत.
मोटर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (EPR) धोरण राबवण्याची आवश्यकता आहे. हायड्रोमेटलर्जी आणि मॅग्नेटिक सेपरेशन तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या पुनर्वापर प्रकल्पांसाठी अनुदान द्यावे.
अहवालानुसार, 2022 मध्ये भारतात 1,700 टन रेअर-अर्थ मॅग्नेट्सचा वापर झाला, तर 2032 पर्यंत ही मागणी 15,400 टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मूल्याच्या दृष्टीने हा बाजार ₹1,245 कोटींवरून ₹15,700 कोटींपर्यंत वाढेल. सध्या भारत केवळ 1,500 टन नेओडिमियम-प्रसेओडिमियम (NdPr) ऑक्साईड तयार करतो, आणि मॅग्नेट तयार करण्याची क्षमताही अत्यंत मर्यादित आहे. या मिडस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम पायाभूत सुविधांमधील कमतरता देशासाठी एक गंभीर इशारा आहे. अहवालात म्हटले आहे की, तात्पुरत्या उपायांमध्ये इतर देशांकडून आयात किंवा राजनैतिक चर्चा उपयोगी ठरू शकतात. मात्र दिर्घकालीन स्थिरतेसाठी भारताने स्वयंपूर्ण आणि संपूर्ण मॅग्नेट उत्पादन साखळी तयार करण्यावर भर द्यावा.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)