Electoral Bonds Case: निवडणूक रोखे प्रकरणी SBI च्या विनंतीवर सुप्रीम कोर्ट आज करणार फैसला
बँकेने या प्ररणातील सर्व तपशील भारतीय नागरिकांसाठी खुले करावेत त्यासाठी रोख्यांची सर्व माहिती येत्या 6 मार्च पर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी, असे आदेश कोर्टाने दिले होते.
निवडणूक रोखे (Electoral Bonds Case) अर्थातच इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारे दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आज (11 मार्च) सुनावणी घेणार आहे. बँकेने या प्ररणातील सर्व तपशील भारतीय नागरिकांसाठी खुले करावेत त्यासाठी रोख्यांची सर्व माहिती येत्या 6 मार्च पर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावी, असे आदेश कोर्टाने दिले होते. या आदेशांबाबतच एसबीआयने पुन्हा एकदा कोर्टात याचिका दाखल केली असून ही माहिती जारी करण्यासाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी बँकेची मागणी आहे. यावर कोर्ट काय निर्णय घेते याबाबत आज समजू शकणार आहे. या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे.
घटनापीठ सुनावणी:
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्यासमवेत या प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी सकाळी 10:30 वाजता बैठक होणार आहे.
निवडणूक रोख्यांचे तपशील:
खंडपीठाने SBI ला योजना नुकतीच संपुष्टात येण्यापूर्वी राजकीय पक्षांनी रोखलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याबद्दल सर्वसमावेशक तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
अवमान याचिका:
स्वतंत्रपणे, नॉन-प्रॉफिट असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स अँड कॉमन कॉजने 6 मार्चपर्यंत तपशील सादर करण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे जाणूनबुजून अवज्ञा केल्याचा आरोप करत SBI विरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक रोखे योजना रद्द करणे:
15 फेब्रुवारी रोजी, खंडपीठाने नागरिकांच्या माहितीचा अधिकार, घटनेच्या कलम 14 अंतर्गत समानता आणि मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करत केंद्राची निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक मानली.
देणगीदारांबाबत माहिती:
निवडणूक आयोगाला 13 मार्चपर्यंत देणगीदारांचे तपशील, योगदान दिलेली रक्कम आणि प्राप्तकर्ते यांच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
SBI ची मुदतवाढीची विनंती:
SBI ने 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ मागितली, नाव गुप्त ठेवताना माहिती पुनर्प्राप्त करण्याच्या जटिलतेचा दाखला देत, ही प्रक्रिया वेळखाऊ मानली गेली.
काँग्रेसचे आरोप:
भारतीय जनता पक्षाने एसबीआयच्या माध्यमातून निवडणूक मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळविण्यासाठी निवडणूक रोख्यांचा वापर ढालीसारखा केला, असा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे.
SBI च्या विलंबावर टीका:
एसबीआय ही विस्तृत डिजिटल प्रणाली वापरत असलेली आणि पायाभूत सुविधा भक्कम असलेली बँक आहे. या बँकेचा आवाका पाहता निवडणूक रोख्यांबाबतची माहिती देणे एसबीआयला सहज शक्य आहे. तरीही एसबीआय जाणीवपूर्वक हा विलंब करत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांनी केला आहे. देशभरात आर्थिक विषयात काम करणाऱ्या अभ्यासकांनीही एसबीआयवर असाच आरोप केला आहे.
दरम्यान, एसबीआयने दाखल केलेल्या मुदतवाढीसाठीच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडते आहे. कोर्ट एसबीआयची मागणी मान्य करणार की खडे बोल सुनावत एसबीआयला माहिती जाहीर करण्यास भाग पाडणार याबाबत उत्सुकता आहे.