घटस्फोटानंतर पतीच्या पगारातील 30% हिस्सा पत्नीला देणे बंधनकारक, दिल्ली हायकोर्टाचा निर्णय

पतीच्या एकूण पगाराचा 30% भाग पत्नीला पोटगीच्या रुपात दिला जावा असा निकाल दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court)  दिला आहे. या संदर्भातील याचिका एका महिलेने दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यानुसार पतीवर कुटुंबातील आणखी कुणी अवलंबून नसल्यास पतीच्या पगारातील दोन हिस्से पतीकडे राहतील, तर एक हिस्सा पत्नीला पोटगीच्या रुपात द्यावा लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

या निर्णयानुसार याचिकाकर्ता महिलेला तिच्या पतीने पगारातील 30 टक्के भाग पत्नीला देण्याचे आदेश दिले आहेत. या महिलेचा 7 मे 2006 ला विवाह झाला होता. तिचे पती सीआयएसएफमध्ये निरीक्षक आहेत. 15 ऑक्टोबर 2006 मध्ये ते एकमेकांपासून वेगळे झाले. त्यानंतर महिलेने पोटगीसाठी अर्ज केला. 21 फेब्रुवारी 2008 ला महिलेला पोटगीची रक्कम ठरवली गेली. पतीने आपल्या एकूण पगारातील 30 टक्के भाग पत्नीला द्यावा असे निर्देश कोर्टाने पतीला दिले. या निर्णयाला महिलेच्या पतीने आव्हान दिले. या नंतर कोर्टाने पोटगीच्या 30 टक्क्यांच्या रकमेत घट करत ती 15 टक्के केली. त्यानंतर महिलेने या निर्णयाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले.

त्या नंतर 21 फेब्रुवारी 2008 मध्ये पतीच्या पगारातील 30 टक्के पोटगीची रक्कम निश्चित करण्यात आली होती, तेवढी रक्कम पतीने महिलेला देणे बंधनकारक असल्याचे हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती संजीव सचदेव यांनी निर्णय देताना म्हटले.

बायकोने नवऱ्याला चारचौघात चापटी मारणे म्हणजे आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे नव्हे : न्यायालय

खरे तर पोटगीची रक्कम देण्याचे सूत्र निश्चित असून त्याच आधारे कोर्टाने महिलेला 30% पोटगी देण्याचा निर्णय दिला होता. या प्रकरणी पतीच्या पगारातील रक्कम कापून ती थेट महिलेच्या बँक खात्यात जमा करावी असे निर्देशही कोरटाने सीआयएसएफला दिले आहेत.