IPL Auction 2025 Live

HC On Drugs Recovered From Couple’s Bedroom: ड्रग्ज बेडरुममधून जप्त झाले असतील तर त्यासाठी जोडप्यातील दोघेही जबाबदार- हायकोर्ट

पती-पत्नी अथवा जोडप्यांमधील दोघेही जेव्हा अंमली पदार्थ, गांजा अथवा तत्सम ड्रग्जचे सेवन करतात आणि जेव्हा त्यांच्या शयनकक्षातून तसे पदार्थ जप्त केले जातात तेव्हा त्यासाठी दोघांपैकी कोणा एकट्यालाच जबाबादर धरता येणार नाही, असे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले आहे.

Court (Image - Pixabay)

NDPS Act: पती-पत्नी अथवा जोडप्यांमधील दोघेही जेव्हा अंमली पदार्थ, गांजा अथवा तत्सम ड्रग्जचे सेवन करतात आणि जेव्हा त्यांच्या शयनकक्षातून तसे पदार्थ जप्त केले जातात तेव्हा त्यासाठी दोघांपैकी कोणा एकट्यालाच जबाबादर धरता येणार नाही. तर, त्यासाठी दोघेही तितकेच जबाबदार असतील. कारण ते पदार्थ दोघांच्या सामायिक जागेतून, ठिकाणाहून जप्त केलेले असतात. जेथे त्यांचा वावर असतो. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या (Delhi High Court) न्यायमूर्ती जसमीत सिंग यांच्या एकल खंडपीठाने असे म्हटले आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) द्वारे नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स ऍक्ट (NDPS Act) अंतर्गत नोंदविलेल्या प्रकरणात पत्नीने (अर्जदार/आरोपी) दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हे मत नोंदवले.

NCB ने कोर्टात दावा केला की, अर्दार आणि सह आरोपी हे पती-पत्नी आहेत. दोघेही अंमली पदार्थांचे सेवन करतात. त्यांच्या पतीपत्नीचे नाते आहे. त्यांच्या बेडरुममधूनच ड्रग्ज जप्त करण्यात आले. आपल्या खोलीत ड्रग्ज असल्याची माहिती सहआरोपीला होती. दोन्ही बाजू ऐकल्यावर कोर्टाने हे मत नोंदवले. दरम्यान, हे प्रकरण टेलिग्राम मेसेजिंग अॅपद्वारे कार्यरत असलेल्या कथित ड्रग सिंडिकेटशी संबंधित आहे. 2021 मध्ये, जोडप्याच्या निवासस्थानातून आणि पतीच्या कार्यालयाच्या परिसरात ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते.

या प्रकरणात महिलेची बाजू मांडणाऱ्या तिच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, 1 किलो 30 ग्रॅम वजनाचा जप्त केलेला गांजा हा तिच्या नव्हे तर तिच्या पतीच्या सांगण्यावरून होता. मात्र, न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींनी दोघांपैकी कोणीही आपण एकाच बेडरुममध्ये राहत नसल्याचा युक्तीवाद केला नाही. तसेच, गांजाची वसुली (जप्ती) देखील एखाद्या व्यक्तीकडून नाही तर संयुक्त जागेतून झाली होती. म्हणूनच, बेडरूममधून केलेली 1.03 किलोची वसुली अर्जदाराला कारणीभूत ठरू शकत नाही हे सांगणे चुकीचे प्रतिपादन होईल, असे कोर्टाने पुढे म्हटले.