Coronavirus scanning at an airport (Photo Credit: PTI)

कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) बाबतीत सध्या भारत जगातील दुसरा सर्वात प्रभावित देश आहे. जगातील अनेक देश कोरोनाची लस (Coronavirus Vaccine) विकसित करत आहेत. यामध्ये भारतानेही खारीचा वाटा उचलला आहे. आता अहवालानुसार, भारताने देशभरातील लोकांना लस मिळावी यासाठी अंदाजे 51,000 कोटींचे बजेट ठेवले आहे. ब्लूमबर्गने अज्ञात स्त्रोतांच्या आधारे गुरुवारी आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, मोदी सरकारचा अंदाज आहे की लसीकरणाची प्रतिव्यक्ती किंमत अंदाजे $6-$7 म्हणजेच अंदाजे 450-550 रुपये आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कोरोनाची लस देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार पंतप्रधान मोदी सरकारने अंदाजे 130 दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या देशात प्रती व्यक्ती लसीचा दर 6 ते 7 डॉलर्स असण्याचा अंदाज ठरवला आहे. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, ही रक्कम चालू आर्थिक वर्षासाठी आहे आणि या कामासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. असा विश्वास आहे की भारतातील एका व्यक्तीला दोन इंजेक्शन्सची आवश्यकता असेल, ज्यासाठी प्रति शॉट दोन डॉलर्स लागतील. याशिवाय या लसीच्या साठवण व वाहतुकीत आणखी 2-3 डॉलर्सचा खर्च येईल.

गेल्या महिन्यात, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सीईओ आदर्श पूनावाला यांनी जन लसीकरण योजनेचा एक भाग म्हणून, कोरोना व्हायरस लस विकत घेण्यासाठी आणि वितरित करण्यासाठी भारत सरकारकडे पुरेसे आर्थिक स्रोत असतील की नाही हे जाणून घेण्याची मागणी केली होती. जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक असलेल्या सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने असे भाकीत केले होते की भारताची लोकसंख्या पाहता लसीकरणासाठी सुमारे 800 अब्ज रुपयांची आवश्यकता आहे. (हेही वाचा: बिहार मधील प्रत्येकाला कोरोनाची लस मोफत दिली जाणार असे वचननाम्यात जाहीर केल्यानंतर राहुल गांधी यांचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल)

दरम्यान, मंगळवारी भारतात बनवल्या जाणार्‍या कोवॅक्सिन या कोरोना लसीच्या  शेवटच्या फेजच्या ट्रायलसाठी परवानगी मिळाली आहे. असा विश्वास आहे की या लसीची चाचणी पुढील महिन्यापासून सुरू होऊ शकते आणि ही लस फेब्रुवारीपर्यंत तयार होऊ शकते.