Covid-19 Vaccination in India: डिसेंबर 2021 पर्यंत देशातील सर्व प्रौढांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न- केंद्र सरकार

तसंच राज्य सरकार आणि खाजगी हॉस्पिटल्स यांना लस पुरवठ्यात होणारा अडथळा देखील आता संपला असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Covid-19 Vaccine | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay.com)nation)

देशातील सर्व प्रौढांचे (Adults) कोविड-19 लसीकरण (Covid-19 Vaccination) डिसेंबर 2021 पर्यंत पूर्ण करणार असल्याचे केंद्राने (Centre Government) सुप्रीम कोर्टला (Supreme Court) सांगतिले आहे. तसंच राज्य सरकार आणि खाजगी हॉस्पिटल्स यांना लस पुरवठ्यात होणारा अडथळा देखील आता संपला असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. देशातील 18 वर्षांवरील 93-94 कोटी नागरिकांना लस देण्यासाठी 186-188 कोटी लसींच्या डोसेसची आवश्यकता आहे. त्यापैकी 51.6 कोटी डोसेस जुलै 31 पर्यंत उपलब्ध होतील, असे केंद्राने म्हटले आहे.

यावर्षी ऑगस्ट ते डिसेंबर दरम्यान कोविड-19 च्या विविध लसी मिळून एकूण 135 कोटी डोसेस उपलब्ध करुन देणार असल्याचे केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सादर केलेल्या अॅफेडेव्हीटमध्ये म्हटले आहे. यामध्ये कोविशिल्डचे 50 कोटी डोसेस, कोवॅक्सिनचे 40 कोटी डोसेस, बायोलॉजिकल ई चे 30 कोटी डोसेस, स्पुटनिक व्ही चे 10 कोटी डोसेस आणि Zydus Cadila's DNA लसीचे 5 कोटी डोसेसचा समावेश आहे. (COVID-19 Vaccination in India: भारतातील कोविड-19 लसीकरण डिसेंबर 2021 पूर्वी पूर्ण होईल- प्रकाश जावडेकर)

ग्रामीण भागांमध्ये इंटरनेट सुविधेत मर्यादा येत असल्याने लसीकरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी खात्री केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला दिली. देशातील एकूण लसीकरण केंद्रांपैकी 74.45 टक्के लसीकरण केंद्र हे ग्रामीण भागात स्थित आहेत. लडाख, त्रिपूरा आणि लक्ष्यद्विप या दुर्मग प्रदेशात देखील लसीकरणाचे प्रमाण चांगले आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील सरकारी लसीकरणापेक्षा आदिवासी भागात चांगल्या प्रमाणात लसीकरण होत आहे. यासोबतच 19.12 कोटी जनतेने कोविन-अॅपवरुन ऑपायमेंट बुक न करता लसीकरण केंद्रावर थेट भेट देऊन लस घेतली आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसीकरणासंदर्भात घेतलेल्या आढावा बैठकीतही लसीकरण डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

लसींच्या वाढत्या मागणीमुळे लस उत्पादकांकडून लसी थेट खाजगी रुग्णालयांना पाठवण्यात येतील आणि त्याचे पेमेंट रुग्णालयांकडून सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म मार्फत लस उत्पादकांना मिळेल, असे केंद्राने म्हटले आहे.