Coronavirus: डॉक्टर, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास होणार 'ही' मोठी शिक्षा; केंद्र सरकारने आणला नवा कायदा

वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर यांच्यावर हल्ला केल्यास हा एक अजामीनपात्र गुन्हा असणार आहे. यासाठी त्या संबंधित व्यक्तीस 3 महिने ते 5 वर्षे इतका मोठा कारावास ठोठावला जाऊ शकतो

Image For Representation (Photo Credits: IANS)

कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संकटकाळात आपल्या जीवाची पर्वा न करता रुग्णांवर उपचाराचे कर्तव्य बजावणाऱ्या डॉक्टर व सर्व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी (Health Workers Safety)  केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारतर्फे डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या विरुद्ध एका नव्या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टर यांच्यावर हल्ला केल्यास हा एक अजामीनपात्र गुन्हा असणार आहे. यासाठी त्या संबंधित व्यक्तीस 3 महिने ते 5 वर्षे इतका मोठा कारावास ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच 50 हजार ते 2 लाख इतका दंड सुनावला जाऊ शकतो. या कायद्याच्या माध्यमातून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचे रक्षण करणे हा हेतू असल्याचे जावडेकर यांनी म्हंटले आहे. Coronavirus In India: भारतामध्ये 19,984 जण कोरोनाग्रस्त; 24 तासामध्ये वाढले 1383 रूग्ण

प्राप्त माहितीनुसार, केंद्र सरकारने मंजूर केलेला कायदा हा Epidemic Diseases Act, 1897 अंतर्गत करण्यात आलेली सुधारणा असणार आहे. यानुसार, हल्ल्याच्या घटनेत 30 दिवसाच्या आत तपास पूर्ण करून कारवाई केली जाणार आहे. जर का संबंधित हल्ल्यात डॉक्टरांना जखम झाल्यास, दोषीला 6 महिने ते 7 वर्ष इतका मोठी तुरुंगवासाची शिक्षा आणि 1  ते 5  लाख इतका दंड ठोठावला जाऊ शकतो. यापुढे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ला सहन केला जाणार नाही असे जावडेकर यांनी ठाम सांगितले आहे.

ANI ट्विट

मागील काही काळापासून ठिकठिकाणी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होत असल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. या सर्व प्रकरणात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारकडे संबंधित हल्ल्यांच्या विरुद्ध कायदा तयार करण्याची मागणी केली होती. त्यासाठी व्हाईट अलर्टही जारी करण्यात आला होता, त्यांनंतरही जर का कायदा न केल्यास, 23 एप्रिल रोजी काळा दिवस म्हणून घोषित करणार असल्याचा इशारा आयएमए ने दिला होता. यासाठी आज बुधवारी रात्री मेणबत्त्या पेटवून निषेध करणार असल्याचेही ठरले होते, मात्र त्या आधीच केंद्र सरकारने हा कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे वैसकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.