सर्वोच्च न्यायालयात जगातील सर्वाधिक खटले प्रलंबित,सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचं पंतप्रधानांना तिसऱ्यांदा पत्र
सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित खटल्यांना मार्गी लावण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या व निवृत्तीचे वय वाढवण्याची मागणी करणारी तीन पत्रे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिली आहेत.
सुप्रीम कोर्टातील (Supreme Court) प्रलंबित खटल्यांच्या संदर्भात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना सलग तिसऱ्यांदा पत्र लिहिले आहे . न्यायाधीशांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे सर्वोच्च न्यायालयात 58 हजारहून अधिक खटले अडकून आहेत, त्यामुळे कोर्टाची मानवी ताकद वाढवण्यासाठी न्यायाधीशांची संख्या तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्यात यावे अशा दोन प्रमुख मागण्या या पत्रातून केल्या आहेत. तसेच यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती करण्यात यावी अशी सूचनाही गोगोईंनी मोदींना केली आहे.
अलीकडेच पार पडलेल्या एससीओ समिट मध्ये जगात सर्वाधिक प्रलंबित खटले भारतात असल्याचं रंजन गोगोईंनी कबूल केलं होतं. तसेच हे खटले लवकर सोडवण्यासाठी काय उपाय करता येतील याबाबत त्यांनी इतर देशांच्या सरन्यायाधीशांशी चर्चा केली होती. भारतात परतल्यावर त्यांनी याबाबत पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. तब्बल तीन कोटी खटले प्रलंबित : सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा बडगा; न्यायाधीशांच्या सुट्ट्या रद्द !
TOI च्या वृत्तानुसार सद्य परिस्थिती पाहता सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 31 न्यायाधीश कार्यरत आहेत, तसेच उच्च न्यायालयांमध्ये 399 न्यायाधीशांची पदं रिक्त आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात 58,669 तर विविध हायकोर्टात 43 लाख खटले प्रलंबित आहेत. यासोबतच नवीन खटल्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. नवीन खटल्यांसाठी न्यायाधीशांच्या खंडपीठ, घटनापीठाची बांधणी करणे अवघड होत आहे. त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्येत 6 ने वाढ करण्यात यावी असं एका पत्रात गोगोईंनी सांगितलं आहे. अयोध्या वाद: 'Ayodhya Case'ची होणारी आजची सुनावणी टळली, सुप्रीम कोर्टाकडून मध्यस्थी समितीला 15 ऑगस्टपर्यंत वेळ
दुसऱ्या पत्रात गोगोईंनी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय 65 करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. प्रलंबित खटले सोडवण्यासाठी अनुभवी आणि ज्येष्ठ न्यायाधीशांची गरज आहे त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्या सोबतच निवृत्तीचे वयही वाढवावे असे मत गोगोई यांनी पत्रातून मांडले आहे.
गोगोई यांनी मोदींना लिहिलेल्या तिसऱ्या पत्रात संविधानाचे कलम 128 आणि 224 A अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या निवृत्त न्यायाधीशांची प्रलंबित खटल्यांवर पुन्हा नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. या नियुक्तीमुळे वर्षानुवर्षे अडकलेले खटले सुटण्यात मदत होईल असे गोगोई यांचे मत आहे.यावर अद्याप नरेंद्र मोदी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)