CIDCO Lottery 2026: खारघर, कळंबोली आणि तळोजातील घरांवर अडीच लाखांचे अनुदान; आवश्यक कागदपत्रे

नवी मुंबईत स्वतःच्या हक्काचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी सिडकोने खारघर, कळंबोली आणि तळोजा परिसरात परवडणाऱ्या घरांची योजना उपलब्ध केली आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गट (LIG) प्रवर्गातील पात्र अर्जदारांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (PMAY) नियमांनुसार २.५ लाख रुपयांपर्यंतचे थेट आर्थिक अनुदान दिले जाते. या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी आणि अर्ज प्रक्रिया विनाअडथळा पूर्ण करण्यासाठी अर्जदारांकडे विहित केलेली सर्व अधिकृत कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.

ओळख आणि वास्तव्याचा पुरावा

अर्जदाराची पात्रता आणि ओळख निश्चित करण्यासाठी वैध कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये अर्जदाराचे आधार कार्ड (मोबाईल क्रमांकाशी लिंक असलेले) आणि पॅन कार्ड अनिवार्य आहे. अर्जदार विवाहित असल्यास पती किंवा पत्नीचे आधार व पॅन कार्ड सह-अर्जदार म्हणून जोडणे बंधनकारक ठरते.

या योजनेसाठी अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला किमान १५ वर्षांचा वास्तव्याचा अधिवास दाखला (डोमिसाइल प्रमाणपत्र) सादर करावा लागतो.

उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि आर्थिक तपशील

शासकीय अनुदानाचा दावा करण्यासाठी संबंधित उत्पन्न गट सिद्ध करणे आवश्यक असते. यासाठी सक्षम महसूल अधिकाऱ्याने (तहसीलदार) दिलेला चालू आर्थिक वर्षाचा कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला जोडावा लागतो.

नोकरदार वर्गासाठी मागील ३ महिन्यांच्या सॅलरी स्लिप्स किंवा फॉर्म १६ आणि प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते. यासोबतच बँक पडताळणी व परताव्यासाठी अर्जदाराचे नाव असलेला रद्द केलेला धनादेश (Cancelled Cheque) किंवा बँक पासबुकची प्रत आवश्यक असते.

स्वयंघोषणापत्र आणि PMAY नोंदणी

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अनुदानाचा लाभ मिळवण्यासाठी अर्जदाराच्या अथवा कुटुंबातील सदस्यांच्या (पती/पत्नी आणि अविवाहित मुले) नावावर देशभरात कुठेही पक्के घर नाही, याचे अधिकृत स्वयंघोषणापत्र (Affidavit) देणे आवश्यक आहे.

तसेच अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी योजनेतून घरासाठी अनुदान घेतलेले नसावे. PMAY अंतर्गत आधीच नोंदणी केलेली असल्यास त्याचा अर्ज क्रमांक किंवा नोंदणी पावती अर्जासोबत जोडावी लागते.

विशेष प्रवर्गासाठी आवश्यक कागदपत्रे

राखीव प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त प्रमाणपत्रे सादर करावी लागतात. अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा इतर मागास प्रवर्गासाठी (OBC) अधिकृत जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

दिव्यांग प्रवर्गातील अर्जदारांसाठी किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे शासकीय वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते. प्रकल्पग्रस्त, माजी सैनिक किंवा राज्य शासकीय कर्मचारी या कोट्यातून अर्ज करणाऱ्यांना संबंधित विभागाचे अधिकृत प्रमाणपत्र जोडावे लागते.

अर्जदारांसाठी खबरदारी

ऑनलाइन अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे मूळ प्रतींमधून स्पष्ट स्कॅन करून अपलोड करावीत. कागदपत्रांवरील नाव, जन्मतारीख किंवा पत्ता यामध्ये कोणतीही तफावत आढळल्यास अनुदानाचा दावा फेटाळला जाऊ शकतो किंवा घराचे वाटप रद्द होऊ शकते. त्यामुळे सोडत प्रक्रियेपूर्वीच कागदपत्रांची अचूक तपासणी करून घेणे हिताचे ठरेल.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 01, 2026 07:13 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).