Maharashtra Cabinet Decision: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा, राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वपूर्ण 9 निर्णय

आज गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळची बैठक घेण्यात आली या बैठीकत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी म्हत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. या बैठकीत नऊ निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मोठी घोषणा करुन राज्याच्या जनतेला दिलासा दिला आहे. या  राज्यात पेट्रोलच्या दरात 5 तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारनं थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारनं रद्द केला होता. पण आता एकनाख शिंदे आणि फडणवीस सरकार आल्यानंतर महाविकास आघाडीने रद्द केला निर्णय पुन्हा एकदा बदला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

शिंदे सरकारने राज्यतील शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला जे शेतकरी नियमित कर्ज फेड करतात त्यांना 50 हजार रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. (हे देखील वाचा: Mumbai-Ahmedabad Bullet Train: राज्यात मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला सर्व मंजुरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती)

 बैठकीतील नऊ मोठे निर्णय 

1) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मोठी घोषणा केली आहे. राज्यात पेट्रोलच्या दरात 5 तर डिझेलच्या दरात 3 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे.

2) राज्यात “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) 2.0 अभियान” राबविण्यात येणार.

3) केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान 2.0 (Atal Mission For Rejuvenation & Urban Transformation) राज्यात राबविणार

4) नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेणार

5) राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेणार. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा.

6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कालावधी तीन महिन्यांपर्यंत वाढविणार

7) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1669 मधील कलम 43 मध्ये सुधारणा.

8) बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा.

9) आणीबाणीच्या कालावधीत ज्या व्यक्तींना बंदिवास सोसावा लागला, अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्याची (दिनांक 31 जुलै, 2020 रोजी बंद करण्यात आलेली ) योजना पुन्हा सुरु करणार