Isro: मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; चांद्रयान-4, शुक्र मोहिम, स्पेस स्टेशन प्रकल्पांना कॅबिनेटची मंजुरी

Isro: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेट (Cabinet) बैठकीत इस्त्रोशी संबंधित अनेक प्रस्तावांवर चर्चा  पार पडली. यामध्ये चंद्रयान-4(Chandrayaan 4), शुक्र मिशन(Venus mission), इंडियन स्पेस स्टेशन आणि नेक्सट जेनरेशन प्रक्षेपण यान विकसित करणे या प्रस्तावांना बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. त्याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. त्यामुळे भारत आता अंतराळात आपले अस्तित्व मजबूत करण्यावर भर देत असल्याचे अधोरेखित झालं आहे. इस्त्रोने चंद्रायान 3 मोहिमेत वर तीन वेळा यान चंद्रावर पाठवले आहे. चंद्रयान तीनने चंद्राच्या पृष्ठभूमीवर यशस्वीपणे एक लँडर आणि रोव्हर उतरवले होते. 

काय आहे चांद्रयान-4?

चांद्रयान-4 मोहिमेचा उद्देश चंद्रावर यशस्वी लँडिंग नंतर पृथ्वीवर परतण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे करणे आहे. हे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या विश्लेषणासाठी चंद्राचे नमुने देखील गोळा करेल.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) चांद्रयान-4 मिशन येत्या 36 महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. चांद्रयान-4 मोहिमेसाठी 2104.06 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या बजेटमध्ये अंतराळयान विकास, दोन एलव्हीएम ३ प्रक्षेपण, डीप स्पेस नेटवर्क सपोर्ट आणि विशेष चाचण्यांचा समावेश आहे.

या मोहिमेमुळे भारतीय उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांचा महत्त्वपूर्ण सहभाग असलेल्या मानवी मोहिमा आणि चंद्र नमुना विश्लेषणाच्या तंत्रज्ञानात भारताला स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल.

चंद्र आणि मंगळानंतर शुक्रमोहीम 

ऑर्बिटर मिशन (व्हीओएम) शुक्राचे वातावरण आणि भूगर्भशास्त्र अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी वैज्ञानिक शुक्र मोहीम सुरू करणार आहे. ग्रहाचा पृष्ठभाग, भूपृष्ठ, वातावरणीय प्रक्रिया आणि सूर्याचा वातावरणावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करण्यासाठी वैज्ञानिक अंतराळयानाद्वारे शुक्राची प्रदक्षिणा घालणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.  शुक्राचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे आहे कारण तो एकेकाळी पृथ्वीसारखा राहण्यायोग्य होता, असे मानले जाते. ही मोहीम मार्च 2028 मध्ये सुरू होणार आहे.  इस्रो अंतराळयानाचा विकास आणि प्रक्षेपण हाताळणार आहे. व्हीनस ऑर्बिटर मिशनचे एकूण बजेट 1,236 कोटी रुपये असून त्यापैकी 824 कोटी रुपये अंतराळयानावर खर्च केले जाणार आहेत.

2028 पर्यंत स्वत:चे अंतराळ स्थानक प्रक्षेपित

सध्या अमेरिकेचे आणि चीनचे तियांगोंग ही दोनच अंतराळ केंद्रे कार्यरत आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने  स्वतःचे अंतराळ स्थानक असलेल्या भारतीय अंतरिक्ष स्थानकाच्या (बीएएस) बांधकामास मंजुरी दिली आहे.

मंत्रिमंडळाने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस -1) चे पहिले मॉड्यूल विकसित करण्यास आणि बीएएस तयार करण्यासाठी आणि ऑपरेट करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची पडताळणी करण्याच्या मोहिमांना मान्यता दिली आहे. या नव्या घडामोडी आणि अतिरिक्त गरजा यांचा समावेश करण्यासाठी गगनयान कार्यक्रमात सुधारणा करण्यात येणार असून, डिसेंबर 2028 पर्यंत आठ मोहिमा पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे, 2035 पर्यंत भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कार्यान्वित करण्याची आणि 2040 पर्यंत क्रू चांद्र मोहीम साध्य करण्याची कंपनीची योजना आहे. त्यासाठी एकूण 20,193 कोटी रुपयांचा वाढीव निधी  मंजूर करण्यात आला आहे.