माजी IAS अधिकारी पूजा खेडकर यांच्यावर मोठी कारवाई, केंद्र सरकारने केले बडतर्फ
यूपीएससीने खेडकर यांच्याविरुद्ध फसवणूक, फसवणूक आणि बनावटगिरीसाठी फौजदारी खटलाही सुरू केला. यानंतर खेडकर यांनी तिची तात्पुरती उमेदवारी रद्द करण्याच्या यूपीएससीच्या निर्णयाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकारने माजी प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांना नागरी सेवा परीक्षांमध्ये ओबीसी आणि अपंगत्व कोट्याच्या लाभांचा गैरवापर केल्याचा आरोप असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (IAS) तात्काळ कार्यमुक्त केले आहे. 6 सप्टेंबरच्या अधिकृत आदेशानुसार, खेडकर यांना IAS (प्रोबेशन) नियम, 1954 च्या नियम 12 अन्वये कार्यमुक्त करण्यात आले. पूजा खेडकर, 2020-21 पर्यंत, 'पूजा दिलीपराव खेडकर' या नावाने ओबीसी कोट्याखाली परीक्षेला बसली. 2021-22 मध्ये, सर्व प्रयत्न थकवल्यानंतर, ती OBC आणि PwBD (बँचमार्क अपंग व्यक्ती) कोट्यांतर्गत परीक्षेला बसली - यावेळी 'पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर' हे नाव वापरून. ती 821 रँकसह परीक्षा उत्तीर्ण करण्यात यशस्वी झाली होती. ( Puja Khedkar Case: 'पूजा खेडकरचे अपंगत्वाचे दावे खोटे, प्रमाणपत्रात बदलले नाव'; दिल्ली पोलिसांच्या स्टेटस रिपोर्टमध्ये व्यक्त केला संशय)
31 जुलै रोजी, UPSC ने खेडकरची तात्पुरती उमेदवारी रद्द केली आणि तिला भविष्यातील कोणत्याही परीक्षा किंवा निवडींमध्ये बसण्यास मनाई केली. खेडकर यांना तिच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि CSE (सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षा) 2022 च्या नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खेडकर यांनी न्यायालयासमोर दिलेल्या तिच्या प्रतिक्रियेत दावा केला की तिने यूपीएससीमध्ये फेरफार किंवा चुकीचे वर्णन केले नाही.
यापूर्वी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रोबेशनरी असिस्टंट कलेक्टर म्हणून कार्यरत असलेल्या खेडकर यांची शारीरिक अपंगत्व श्रेणीत चुकीची माहिती दिल्याच्या आरोपामुळे त्यांची पुण्याहून वाशीम येथे बदली करण्यात आली होती. तिने पुण्याचे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांच्याविरुद्ध छळाचा गुन्हाही दाखल केला होता, ज्यांनी तिच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप महाराष्ट्र सरकारला केला होता.