Twitter | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

केंद्र सरकार (Central Government) आणि ट्विटर (Twitter) यांच्यात सुरु असलेला संघर्ष काही थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. केंद्र सरकारने मायक्रो ब्लॉगिंग साईट (Micro blogging Site) ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे की, नवे डिजिटल नियम (New Digital Rules) तातडीने लागू करा. अन्यता परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा. केंद्र सरकारने हा इशारा देण्यापूर्वी ट्विटरने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह आणखी तिन मोठ्या नेत्यांचे ट्विटर अकाऊंट अनव्हेरीफाईड केले. याशिवाय माजी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या व्यक्तीगत ट्विटर अकाऊंटवरुनही ब्लू टीक हटवली. दरम्यान, काही तासांतच नायडू यांच्या ट्विटरची ब्लू टीक पूर्ववत करण्यात आली.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) चे समूह व्यवस्थापक राकेश माहेश्वरी यांच्याद्वारे 5 जून रोजी ट्विटरला लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ट्विटरने नवे डिजिटल नियम लागू करावे अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. ट्विटरने नवे डिजिटल नियम लागू करण्याबाबत ना पावले टाकली आहेत ना कोणते प्रत्युत्तर दिले आहे. (हेही वाचा, Twitter ला डिजिटल मीडिया संबंधित नवे IT नियमांचे पालन करावे लागणार- दिल्ली हायकोर्ट)

मंत्रालयाने नव्या डिजिटल नियमांबाबत 26 मे 2021 आणि 28 मे 2021 ला लिहिलेल्या पत्राबाबत म्हटले आहे की, ट्विटरने आजपर्यंत कंप्लायन्स ऑफिसर, तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल ऑफिसर यांचे कोणतेच विवरण सादर केले नाही. ट्विटरच्या ऑफिसचा पत्ताही एका लॉ फर्मचा आहे. जो नियमास अनुसरुन नाही. मंत्रालयाने आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर ट्विटरने डिजिटल नियमांचे पालन केले नाही. तर आयटी कायदा 2000 (IT ACT 2000) कलम 79 अन्वये त्यांचे 'इंटरमीडियरी' चा कायदेशीर दर्जा संपुष्टात आणला जाईल. चिठ्ठीत पुढे म्हटले आहे की, भारतातील लोक ट्विटरचा वापर करतात. त्यांना स्वच्छ मैकेनिज्म चा अधिकारी आहे. त्यामुळे ट्विटरने नवी डिजिटल नियमावली लागू करावी हे बरे राहील.