DA Hike Latest News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सणासुदीत मिळणार आणखी एक महागाई भत्तावाढीचा दिलासा

केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना सणासुदीच्या हंगामात यंदा दुसऱ्यांदा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीत (DR) वाढ मिळण्याची शक्यता आहे. किरकोळ महागाई दरात होत असलेली सातत्यपूर्ण वाढ हे यामागील प्रमुख कारण आहे. रोजच्या जगण्याचा आणि घरगुती खर्चाचा भार हलका करण्यासाठी दिला जाणारा हा भत्ता सरकारकडून वर्षातून दोनदा, राहणीमानाच्या खर्चाच्या आकडेवारीच्या आधारे तपासला जातो.

महागाई निर्देशांक आणि श्रम मंत्रालयाची आकडेवारी

महागाई भत्त्यातील वाढ ही सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार, औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू) बारा महिन्यांच्या सरासरीवर आधारित काढली जाते. हा निर्देशांक देशभरातील ८८ प्रमुख औद्योगिक केंद्रांतील ३१७ बाजारपेठांमधील किरकोळ किमतींमधील चढउतारांचा मागोवा घेतो.

श्रम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू निर्देशांक १५३.२ अंकांवर पोहोचला आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून हा निर्देशांक सातत्याने वाढत असल्याचे दिसते. मार्चमध्ये हा निर्देशांक १४९.१, एप्रिलमध्ये १४९.९, मेमध्ये १५०.८ आणि जूनमध्ये १५१.९ इतका नोंदवला गेला होता. त्याचबरोबर जुलैमधील वार्षिक किरकोळ महागाई दर ४.५७ टक्के इतका नोंदवला गेला, जो मागील वर्षी याच काळात २.६६ टक्के इतका होता.

गणिताची पद्धत आणि अपेक्षित वाढ

सातव्या वेतन आयोगाच्या स्थापित चौकटीनुसार, महागाई भत्त्याचे मूल्यमापन वर्षातून दोनदा केले जाते. साधारणपणे मार्च आणि ऑक्टोबर महिन्यात याबाबतची घोषणा केली जाते आणि अनुक्रमे जानेवारी व जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी होते. जानेवारीपासून महागाई भत्त्याचे प्रमाण ६० टक्क्यांवर स्थिरावले असून, निर्देशांकातील सातत्यपूर्ण वाढीमुळे आणखी ३ ते ४ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र अंतिम आकडेवारी ही बारा महिन्यांच्या सरासरी सूत्रावर आणि सरकारच्या पूर्णांकीकरणाच्या (राउंडिंग) पद्धतीवर अवलंबून असेल.

सणासुदीच्या काळातील आधीचे पायंडे

यंदा दिवाळी नोव्हेंबर महिन्यात येत असल्याने, केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना अपेक्षा आहे. यामागे नुकत्याच घडलेल्या घटनांचाही आधार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर २०२५ मध्ये दिवाळीपूर्वी ३ टक्के महागाई भत्तावाढीला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापूर्वी २०२४ मध्येही अशाच प्रकारे सणासुदीच्या काळात भत्तावाढीची घोषणा करण्यात आली होती.

भत्तावाढीचा उद्देश आणि परिणाम

महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत हे कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या मूळ वेतनावर किंवा निवृत्तिवेतनावर टक्केवारीच्या स्वरूपात दिले जातात. वाढत्या महागाईमुळे प्रत्यक्ष उत्पन्नाची होणारी घसरण भरून काढणे हा या भत्त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. यापूर्वीच्या वाढींचा विचार करता, अशा प्रत्येक वाढीचा लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना थेट फायदा झाला असून, सरकारी तिजोरीवरही त्याचा लक्षणीय आर्थिक भार पडतो.

सध्या आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबतही चर्चा सुरू असून, कर्मचारी संघटनांकडून वेतन आणि निवृत्तिवेतन सुधारणा चक्र पाच वर्षांचे करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात होणारी महागाई भत्तावाढीची घोषणा केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी सणासुदीच्या काळातील एक महत्त्वाची आर्थिक दिलासादायक बाब ठरणार आहे.