7th Pay Commission: मोदी सरकार च्या कॅबिनेट बैठकीला थोड्याच वेळात होणार सुरुवात; 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचा-यांना मिळू शकते 'गुड न्यूज'

यामुळे कदाचित 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचा-यांना 'गुड न्यूज' मिळण्याची शक्यता आहे.

Money| File Image | (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचा-यांच्या सातव्या वेतन आयोगाशी संबंधित रोज नवनवीन बातम्या कानांवर पडतच आहेत. मात्र त्यावर अधिकृत घोषणा अजून पर्यंत करण्यात आलेली नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून या सातव्या वेतन आयोगाचे नुसतेच वारे वाहत होते असे म्हणायला हरकत नाही. मात्र काही वेळातच या बातम्या तसेच अफवांवर पडदा पडणार असून मोदी सरकारच्या केंद्रीय बैठकीत याबाबत महत्वपुर्ण निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. थोड्याच वेळात सुरु होणा-या बैठकीत सातव्या वेतन आयोगावर ऐतिहासिक निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. यामुळे कदाचित 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचा-यांना 'गुड न्यूज' मिळण्याची शक्यता आहे.

मीडीया रिपोर्टनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार्‍या आजच्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना किमान वेतन8 हजार रूपये वाढवून मिळण्याची शक्यता आहे. त्यावर आज मोदी सरकार एकत्र निर्णय घेऊन त्यावर शिक्कामोर्तब करू शकतील. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 18,000 रूपये आहे. जर आज किमान वेतन वाढवण्याला मंजुरी मिळाल्यास ते 26,00 0 रूपये होण्याची शक्यता आहे.

प्रसारमाध्यामांनी दिलेल्या वृत्तानुसार सांगायचे तर केंद्र सरकारने सॅलरी हाईकसाठी एक प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावावर या महिन्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत हा विषय चर्चेला येऊन त्यावर सर्वसहमती बनली तर, सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसोठी अर्थिक वाढीसह 'अच्छे दिन' येण्याची शक्यता आहे.

हेदेखील वाचा- 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 8,000 रुपये वाढ होण्याची शक्यता

मागील काही काळापासून 7व्या वेतन आयोगाच्या निमित्ताने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती, याबाबत सध्या समोर आलेल्या माहिती नुसार, नोव्हेंबर महिना अखेरीपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान पगार 26000 करण्यात येऊ शकतो असे झाल्यास एकाच वेळेत पगारामध्ये 8000 ची वाढ होऊ शकते. तसेच फिटमेंट फॅक्टर सुद्धा 2.57 वरून 3.68 करण्यात यावा अशी मागणी होत होती, तूर्तास याविषयी अधिकृत निर्णय देण्यात आलेला नाही.

यापूर्वी डीए मध्ये केवळ 2-3% वाढ केली जात असे. मात्र यंदा 5% वाढ केल्याने महागाई भत्ता 12 वरून 17% झाला आहे.