Budget Session 2022: राष्ट्रपती अभिभाषण प्रस्तावावर बोलणारे पहिले वक्ते राहुल गांधी
Rahul Gandhi | (File Photo)

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session 2022) सुरु झाले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने झाली. त्यानंतर आजच (2 फेब्रुवारी) अर्थसंकल्पही जाहीर झाला. आता राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. या चर्चेत विरोधी पक्षाकडून प्रथम बोलणारे वक्ता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) असणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर राहुल गांधी काय विचार मांडतात याकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. राहुल गांधीआपल्या भाषणातून पेगसास, चीन आणि एलएसी, कोरोना व्हायरस, बेरोजगारी, महागाई अशा विविध मुद्द्यांवर भाष्य करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने पेगसासच्या माध्यमातून देशातील राजकीय नेते, पत्रकार, अधिकारी आणि विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांची हेरगीरी केल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

माजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे बुधवारी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर विरोधकांच्या वतीने चर्चा करतील. काँग्रेस पक्षाकडून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बोलणारे ते पहिले वक्ते असतील. दरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राहुल गांधी यांनी मंगळवारी जोरदार टीका केली. हे बजेट अगतीच 'शुन्याची बरोबरी' करणारे आहे. राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'मोदी सरकारचे हे '0' बरोबरीचे बजेट आहे'. राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये टीका करताना इंग्रजीत मोदी लिहिन्याऐवजी जाणीवपूर्व 'ओ' च्या ऐवजी '0' (शून्य) लिहिले आहे.  (हेही वाचा, Rahul Gandhi on Budget 2022: अर्थसंकल्पावर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया, जाणून घ्या काय म्हणाले काँग्रेस नेते?)

राहुल गांधी यांनी पुढे ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, 'अर्थसंकल्पात पगारदार वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब आणि वंचित, युवक, शेतकरी आणि एमएसएमई आदींसाठी काहीही देण्यात आले नाही.' काँग्रेसने संसदेच्या संयुक्त सत्रात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर म्हटले की, राष्ट्रपतींनी चीन आणि पाकिस्तानचा उल्लेखच केला नाही. खरेतर या दोन गोष्टींवर भारत सध्या संघर्ष करत आहे. यासोबतच नागालँडमध्ये झालेल्या हत्यांचाही उल्लेख नाही. काँग्रेसने म्हटले आहे की, सरकारने कोविड-19 महामारीत झालेल्या मृत्यूंबद्दलही माफी मागितली नाही. याशिवाय जम्मू-कश्मीर राज्यांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याबाबतही कोणताही उल्लेख राष्ट्रपतींच्या भाषणात आढळत नाही.