स्वस्त LPG हवंय? मग 1 ऑक्टोबरपूर्वी करा हे एक काम, नाहीतर गमावाल सबसिडी
घरगुती गॅस सिलिंडरचे अनुदानित दराने रिफिल बुक करण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (BAA) बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशभरातील 89.9 टक्के ग्राहकांनी हे प्रमाणीकरण आधीच पूर्ण केले असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी (LPG Cylinder) एक महत्त्वाचा नियम जाहीर केला आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 पासून, अनुदानित दराने (सबसिडाइज्ड रेट) गॅस सिलिंडर रिफिल बुक करण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric Aadhaar Authentication - BAA) पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
किती ग्राहकांनी पूर्ण केले Aadhaar Authentication?
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 19 सप्टेंबर 2026 पर्यंत देशभरातील 27.43 कोटी म्हणजेच एकूण सक्रिय ग्राहकांपैकी 89.9 टक्के ग्राहकांनी हे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आधीच पूर्ण केले आहे. ज्या ग्राहकांनी हे प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे, त्यांना यापुढे कोणतीही अतिरिक्त कार्यवाही करण्याची गरज नसून, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच रिफिल मिळत राहणार आहे.
LPG Subsidy Aadhaar Authentication कसे पूर्ण करता येईल?
अद्याप बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न केलेल्या ग्राहकांना सिलिंडर डिलिव्हरीच्या वेळी, वितरकाच्या शोरूममध्ये किंवा तीन सरकारी तेल विपणन कंपन्यांच्या (OMC) मोबाईल अॅप्सद्वारे हे प्रमाणीकरण पूर्ण करता येणार आहे.
Aadhaar Authentication न केल्यास काय होणार?
ज्या ग्राहकांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करायचे नसेल किंवा जमत नसेल, त्यांना तरीही एलपीजी सिलिंडर मिळू शकेल. मात्र त्यासाठी त्यांना संबंधित तेल कंपनीच्या डिजिटल माध्यमांवर (ग्राहक वेब पोर्टल, मोबाईल अॅप, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, IVRS किंवा इतर उपलब्ध माध्यमे) आपली निवड नोंदवावी लागेल. अशा ग्राहकांना कोणत्याही सबसिडीशिवाय, बाजारभावाने आणि स्थानिक उपलब्धतेनुसार 5 किलो किंवा 10 किलोच्या सिलिंडरमध्ये एलपीजी पुरवली जाईल.
या नियमामागील उद्दिष्ट काय?
प्रत्येक कनेक्शनला आधार-प्रमाणित ग्राहकाशी जोडल्यामुळे अनुदानित घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी होणारा गैरवापर रोखण्यास मदत होईल, तसेच डुप्लिकेट आणि अपात्र कनेक्शन्स काढून टाकता येतील आणि अनुदान वितरण अधिक पारदर्शक व लक्ष्यित होईल, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही खऱ्या कुटुंबाला एलपीजीपासून वंचित ठेवण्याचा या प्रक्रियेचा उद्देश नसल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले.
मुदतवाढीचा इतिहास
सुरुवातीला ग्राहकांना 30 जून 2026 पर्यंत हे प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र ही मुदत अनेकदा वाढवण्यात आली आणि अखेरची मुदत 14 सप्टेंबर 2026 निश्चित करण्यात आली होती. ऑक्टोबर 2023 पासून हे प्रमाणीकरण अभियान देशभरात सुरू आहे.
सध्याची अनुदान स्थिती
मंत्रालयाने सांगितले की, 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरवरील अप्रत्यक्ष अनुदान सप्टेंबरमध्ये सुमारे 210 रुपये होते, तर जूनमध्ये हेच अनुदान 721 रुपये होते. घरगुती एलपीजी परवडणारे राहावे यासाठी सरकार आर्थिक वर्ष 2025-26 आणि 2026-27 या कालावधीत तेल कंपन्यांना 30,000 कोटी रुपयांची भरपाई देत आहे. 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सरकारी तेल कंपन्यांचे घरगुती एलपीजीवरील एकत्रित अंडर-रिकव्हरी 62,000 कोटी रुपयांहून अधिक झाले असल्याने, लक्ष्यित अनुदान वितरण महत्त्वाचे ठरत असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
एकंदरीत, ज्या ग्राहकांनी अद्याप बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केलेले नाही, त्यांनी 1 ऑक्टोबरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 20, 2026 01:12 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
