8th Pay Commission: निवृत्तिवेतनधारकांची मोठी मागणी! दर तीन महिन्यांनी हवी पगारवाढ, आठव्या वेतन आयोगाकडे केला मोठा प्रस्ताव

केंद्र सरकारी निवृत्तिवेतनधारक आणि कर्मचारी संघटनांनी आठव्या वेतन आयोगासमोर (8th Pay Commission) महागाई सवलतीबाबत (Dearness Relief - DR) अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामध्ये DA/DR चे दर तिमाहीत पुनरावलोकन, DA/DR 25 टक्क्यांहून अधिक झाल्यास बेसिक पगारात विलीनीकरण आणि कायमस्वरूपी वेतन पुनरावलोकन संस्थेची (Permanent Wage Review Body) स्थापना यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.

चंदीगडमध्ये तीन दिवसीय सल्लामसलत पूर्ण

शुक्रवार, 18 सप्टेंबर रोजी आयोगाने चंदीगड येथील तीन दिवसीय सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण केली. या बैठकीत कर्मचारी संघटना, निवृत्तिवेतनधारक गट, संघटना आणि इतर संबंधित घटकांशी वेतन रचना आणि फिटमेंट फॅक्टर या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रस्तावांपैकी कोणत्याही प्रस्तावाला आयोग किंवा केंद्र सरकारकडून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

18 सप्टेंबर ही तारीख बंगळुरू येथे होणाऱ्या पुढील बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पात्र संघटना आणि संबंधित घटकांना विहित नमुन्यातील कागदपत्रे सादर करण्याची शेवटची तारीखही होती.

निवृत्तिवेतनधारक संघटनांच्या नेमक्या मागण्या काय?

भारत पेन्शनर्स समाजाने (BPS) DA आणि DR चे दर अधिक वारंवार, म्हणजेच दर तिमाहीत, तीन महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे सुधारित करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, आयोगाने पॉइंट-टू-पॉइंट भरपाईचाही आढावा घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्सने (FNPO) DA आणि DR चा दर 25 टक्क्यांहून अधिक झाल्यास तो बेसिक पगारात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यासोबतच, कायमस्वरूपी वेतन पुनरावलोकन संस्था स्थापन करण्याची आणि DA/DR 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्यास फिटमेंट फॅक्टरचा नव्याने आढावा घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

महागाई सवलतीची (DR) गणना कशी केली जाते?

मासिक DR ची गणना बेसिक पेन्शन आणि लागू असलेल्या DR दराच्या आधारे केली जाते. यासाठीचे सूत्र असे आहे: मासिक DR = बेसिक पेन्शन × सध्याचा DR दर ÷ 100. यानंतर DR बेसिक पेन्शनमध्ये जोडून एकूण (ग्रॉस) पेन्शन काढली जाते, त्यानंतर लागू असल्यास कम्युटेड पेन्शनसारख्या वजावटी केल्या जातात.

उदाहरणार्थ, एखाद्या निवृत्तिवेतनधारकाची बेसिक पेन्शन 40,000 रुपये असेल आणि DR दर 60 टक्के असेल, तर त्याला मासिक 24,000 रुपये DR मिळेल, ज्यामुळे वजावटीपूर्वीची एकूण रक्कम 64,000 रुपये होईल. जर सुधारित DR दर पूर्वलक्षी प्रभावाने जाहीर झाला, तर जुन्या आणि नव्या दरातील फरक संबंधित कालावधीसाठी बेसिक पेन्शनवर लागू करून थकबाकीची रक्कम काढली जाते.

DR टक्केवारी कशावर अवलंबून असते?

DR दर हा महागाई आणि अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी (AICPI-IW) संलग्न असतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीनुसार वापरण्यात येणाऱ्या सूत्रानुसार, DR टक्के = (AICPI-IW ची 12 महिन्यांची सरासरी वजा 261.41) ÷ 261.41 × 100, जिथे 261.41 हा आधारभूत निर्देशांक आहे. DA/DR साधारणपणे वर्षातून दोनदा सुधारित केला जातो.

DR कोणाला मिळतो आणि कोणाला नाही?

पात्र केंद्र सरकारी निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना सरकारने अधिसूचित केलेल्या दरांनुसार DR दिला जातो. पेन्शन देणाऱ्या बँका ही रक्कम मोजून पेन्शनसोबतच जमा करतात. पुनर्नियुक्ती घेतलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला, काही विशिष्ट अपवाद वगळता, त्या नोकरीच्या काळात सामान्यतः DR मिळत नाही. मात्र कुटुंब निवृत्तिवेतनावरील DR संबंधित नियमांच्या अधीन राहून, लाभार्थी नोकरीत असतानाही सुरू राहू शकतो.

आठवा वेतन आयोग: सद्यस्थिती काय?

केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 18 महिन्यांच्या कालावधीसाठी या आयोगाची स्थापना केली होती. न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या आयोगाच्या अध्यक्षा असून, पुलक घोष हे अर्धवेळ सदस्य तर पंकज जैन सदस्य-सचिव आहेत. आयोगाने आतापर्यंत 10 महिन्यांहून अधिक कालावधी पूर्ण केला असून, चंदीगडव्यतिरिक्त दिल्ली, लडाख, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि उत्तर प्रदेश येथे सल्लामसलत करत मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तिवेतनधारक संघटनांची मते जाणून घेतली आहेत.

आयोगाची पुढील बैठक 7 आणि 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी बंगळुरू येथे होणार आहे. आयोगाचा अहवाल मे-जून 2027 पर्यंत सादर होण्याची शक्यता आहे. आयोगाने अहवाल सादर करून सरकारने त्यावर निर्णय घेईपर्यंत, सध्याची DR रचना पात्र निवृत्तिवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांसाठी लागू राहील.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 20, 2026 12:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).