Bank Strike: कर्मचारी संघटनांचा बॅंक संपाचा इशारा; पाच दिवसांचा आठवडा, पीएलआय योजनेवरून कर्मचारी आक्रमक

नवी दिल्ली : देशभरातील बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने सोमवार 11 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्यात झालेला विलंब, कामगिरी-आधारित प्रोत्साहन (PLI scheme) योजनेवरून असलेले मतभेद आणि पेन्शनसंबंधी अनेक प्रलंबित मागण्या यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. या संपामुळे विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

देशव्यापी  बॅंक संपाचे टप्पे कोणते?

नऊ बँक कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांची छत्र संस्था असलेल्या यूएफबीयूने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट शेअर करत, हाफ इयरली क्लोजर कालावधीशी जुळणारा 28 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारण्याचा इशाराही दिला आहे. याशिवाय, सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाकडून मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास 26 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

सरकारच्या प्रमुख मागण्यांबाबत असलेल्या 'नकारात्मक भूमिके'च्या पार्श्वभूमीवर रविवारी झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले, असे यूएफबीयूने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. हा संप प्रत्यक्षात झाल्यास देशाच्या काही भागांत अनेक दिवस बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

पाच दिवसांच्या आठवड्याचा मुद्दा काय?

पाच दिवसांच्या बँकिंगबाबत, 8 मार्च 2024 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या 12व्या द्विपक्षीय करारा अंतर्गत (9व्या संयुक्त निवेदनांतर्गत) इंडियन बँक्स असोसिएशनने (आयबीए) या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती, ज्यानुसार सोमवार ते शुक्रवार कामाचे तास 40 मिनिटांनी वाढवले जाणार होते. हा प्रस्ताव त्यानंतर सरकारकडे शिफारस म्हणून पाठवण्यात आला, मात्र गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ तो प्रलंबित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

पीएलआय योजनेवरून वाद

बँक कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या पीएलआय योजनेलाही विरोध दर्शवला आहे. स्केल 4 आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांसाठी असलेली ही योजना, वैयक्तिक आणि सर्व स्तरांतील एकसमानता राखत बँकांच्या एकूण कामगिरीशी प्रोत्साहन जोडण्याबाबत आयबीएशी झालेल्या समजुतीपेक्षा वेगळी असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

यूएफबीयूच्या माहितीनुसार, सरकारच्या योजनेअंतर्गत स्केल 4 आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारे कमाल 365 दिवसांच्या मूळ वेतनाइतका पीएलआय मिळू शकतो, तर कामगार कर्मचारी आणि स्केल 3 पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना कमाल 15 दिवसांचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता इतकाच लाभ मिळणार आहे.

सध्या हा पीएलआय वाद मुख्य कामगार आयुक्तांसमोर (सीएलसी) सामोपचार प्रक्रियेत असून, दिल्ली उच्च न्यायालयातही हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. सामोपचार प्रक्रिया सुरू असतानाही आणि आयबीएसोबत द्विपक्षीय चर्चेची तयारी दर्शवूनही, वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) बँकांना सरकारची पीएलआय योजना लागू करण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोप यूएफबीयूने केला आहे.

डीएफएस योजनेअंतर्गत पीएलआयचे श्रेय बँकांमध्ये प्रत्यक्षात जमा होण्यास सुरुवात झाली असून, हे सामोपचार प्रक्रियेदरम्यान पाळाव्या लागणाऱ्या यथास्थिती (स्टेटस को) बंधनाचे उल्लंघन असल्याचा आरोप यूएफबीयूने केला आहे.

इतर प्रलंबित मागण्या कोणत्या?

पाच दिवसांचा आठवडा आणि पीएलआय योजनेव्यतिरिक्त संघटनांनी इतरही अनेक मागण्या केल्या आहेत. पेन्शन अद्ययावतीकरण, निवृत्तिवेतनधारकांसाठी एकसमान महागाई भत्ता सूत्र आणि नवीन पेन्शन योजनेखाली (एनपीएस) असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेत परतण्याचा पर्याय, या इतर प्रलंबित मागण्यांचा समावेश आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यापूर्वीही अनेकदा संपाचा इशारा दिला असून, काही वेळा सरकार आणि आयबीएकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर संप स्थगित करण्यात आले आहेत. यूएफबीयूमध्ये ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (एआयबीईए), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (एआयबीओसी) यांसह एकूण नऊ संघटनांचा समावेश आहे. पाच दिवसांचा आठवडा, पेन्शन अद्ययावतीकरण आणि जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करणे या मागण्यांवरून यापूर्वीही अनेकदा संपाचे इशारे देण्यात आले होते.

सध्या 11 सप्टेंबरचा प्रस्तावित संप प्रत्यक्षात झाल्यास याचा फटका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ग्राहक सेवांना बसण्याची शक्यता असून, याबाबत सरकार आणि आयबीएकडून काही ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.