अयोध्या निकालाप्रकरणी जमीयत-उलमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
AIMPLB (Photo Credit-ANI)

अयोध्या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेल्या निर्णयाच्या विरोधात जमीयत- उलमा-ए-हिंद  (Jamiat-ulema-e-hind) पुनर्विचार याचिका करणार आहे. त्याबाबत एआयएमपीएलबी (AIMPLB) यांच्या आज पार पडलेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीचे आयोजन लखनौ येथील मुमताज कॉलेज मध्ये करण्यात आले होते. तर  एआयएमपीएलबी पत्रकार परिषद घेणार आहेत. या बैठकीदरम्यान जमीयत-उलमा-ए-हिंद पक्षाचे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांनी असे म्हटले की, मस्जिद हा आमच्या नाकाची बाब नाही. ही शरिया कायद्याची बाब आहे. आम्ही त्याऐवजी मस्जिद देऊ शकत नाही किंवा काहीही घेऊ शकत नाही. तसेच या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी एक कमेटी सुद्धा बनवली होती. त्यानुसार कमेटीने असे सांगितले की, पुनर्विचार याचिका फेटाळली जाईल पण आम्ही तरीही ती दाखल करणार असल्याचे जमीयत यांनी म्हटले आहे.

सुत्रांच्या मते, संघटनेच्या काही मुख्य पदाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण पुन्हा वाढवले जाऊ नये असे म्हटले. मात्र अन्य काहींना पुनर्विचार याचिका कोर्टात दाखल करण्यात यावी अशी मागणी करत आहेत. परंतु सहमती न झाल्याने जमीयत यांच्या तर्फे पाच सदस्यांचे पॅनल बनवण्यात आले आहे. त्यामध्ये जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी, मौलाना असजद मदनी, मौलाना हबीबुर रहमान कासमी, मौलाना फजलुर रहमान कासमी आणि वकील एजाज मकबूल आहेत.(अयोध्या प्रकरणी कोर्टाच्या निर्णयावर वक्त्यव्य करणे पडले महागात; असदुद्दीन ओवैसी यांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल)

ANI Tweet:

अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अनेक कायदेतज्ज्ञांच्या आकलनापलीकडचा असल्याचे गुरुवारी मौलाना अरशद मडनी यांनी सांगितले. अयोध्या प्रकरणात निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने मशिदीसाठी दिलेली पाच एकर जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडे घेऊ नये, असेही ते म्हणाले. तर अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 नोव्हेंबरच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील दाखल करण्यासाठी आणि मशिदीच्या जागी जमीन घेण्याबाबत किंवा जमीन घेण्याच्या मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एआयएमपीएलबीच्या बैठक बोलावण्यात आली होती.

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल देताना वादग्रस्त ठिकाणी राम मंदिर बांधण्याचे आणि मुस्लिमांना मशिदीच्या बांधकामासाठी पाच एकर जमीन अयोध्येत प्रमुख ठिकाणी देण्याचे आदेश दिले आहेत.