Ayodhya Land Dispute Case: मध्यस्थ समितीला 18 जुलै पर्यंत अहवाल सादर करण्याची मुदत, अन्यथा 25 जुलै पासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरूवात होणार

अयोद्धा प्रकरणी (Ayodhya Land Dispute Case) मध्यस्थता समितीच्या कामकाजावर नाराजी दर्शवणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज (11 जुलै) सुनावणी करण्यात आली आहे. न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान प्रगतीचा अहवाल येत्या आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना मध्यस्थता समितीला त्यांचा अहवाल दाखल करण्यासाठी वेळ द्या. त्यांच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल. 18 जुलै पर्यंत मध्यस्थता समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. मध्यस्थांचा अहवाल आल्यानंतर मध्यस्थ समिती सुरू ठेवायची की नाही यावर कोर्टात फैसला होणार आहे. अन्यथा 25 जुलैपासून सर्वोच्च न्यायलयामध्ये सुनावणीला सुरूवात होणार आहे.

ANI Tweet: 

मध्यस्थांच्या समितीकडून राम मंदिर जागेच्या वादावर जो तोडगा काढला होता त्याने कुणाचेही समाधान झालेले नाही असे याचिकाकर्त्यांचे मत आहे. त्यामुळे आता प्रकरणी सुनावणीसाठी अजून काही वेळ वाट पहावी लागणार आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)