Triple Talaq Bill: तिहेरी तलाक दिल्यास काय होईल शिक्षा? जाणून घ्या ह्या विधेयकाविषयी सविस्तर

हे विधेयक जरी मंजूर झाले असले तरी अजून हे विधेयक नेमकं काय आहे आणि यात काय शिक्षा किंवा दंड देण्यात आला आहे, हे अद्याप लोकांना स्पष्ट झालेले नाहीत. जाणून घेऊयात या विधेयकात नेमक्या कोणत्या तरतूदी आहेत.

प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

मुस्लिम समाजात गेल्या कित्येक दिवसापासून चर्चेत असलेले तिहेरी तलाक विधेयक (Triple Talaq Bill) लोकसभेनंतर अखेर राज्यसभेत (Rajyasabha) देखील मंजूर झाले. ही बातमी तमाम मुस्लिम स्त्रियांसाठी दिलासादायक अशीच आहे. राज्यसभेत मंगळवारी हे विधेयक 99 विरुद्ध 84 मतांनी मंजूर केले. आता विधेयक राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर तिहेरी तलाक प्रतिबंधक कायदा लागू होईल.

हे विधेयक जरी मंजूर झाले असले तरी अजून हे विधेयक नेमकं काय आहे आणि यात काय शिक्षा किंवा दंड देण्यात आला आहे, हे अद्याप लोकांना स्पष्ट झालेले नाहीत. जाणून घेऊयात या विधेयकात नेमक्या कोणत्या तरतूदी आहेत.

हेही वाचा- तिहेरी तलाक विधेयकाला राज्य सभेत मंजूरी, विरोधी पक्षांच्या अनुपस्थितीचा केंद्र सरकारला फायदा

तिहेरी तलाक विधेयकाचे पूर्ण नाव मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कायदा) विधेयक, 2019 असे आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर तोंडी, लेखी आणि अन्य कोणत्याही माध्यमातून 3 वेळा तलाक देण्यावर बंदी असेल. अशा पद्धतीने तलाक दिल्यास तो गुन्हा ठरेल. अशा पद्धतीने पत्नीला तलाक दिल्यास तो गुन्हा असेल आणि त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता येऊ शकेल.

तिहेरी तलास दिल्यास काय होईल शिक्षा?

ज्या पतीने आपल्या पत्नीस तिहेरी तलाक दिला आहे, त्याला 3 वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. तसेच त्याच्यावर कायदेशीररित्या दंडात्मक कारवाई देखील होऊ शकते. त्यात पत्नीने जर पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला तर जामीन मिळविण्यासाठी त्याला न्यायालयात जावे लागेल.

पत्नीला मिळणार नुकसान भरपाई

जर एखाद्या महिलेला तिहेरी तलाक दिला तर ती महिला पतीकडून नुकसान भरपाई मागू शकते. अर्थात पत्नीला किती नुकसान भरपाई द्यावी हे निश्चित करण्यात आलेले नाही. पीडित महिलेला किती नुकसान भरपाई द्यावी हे न्यायालयातील सुनावणीनंतर निश्चित केले जाईल.

मुलांचा ताबा कोणाला मिळणार?

तिहेरी तलाक विधेयकानुसार पीडित महिला अल्पवयीन मुलाचा ताबा स्वत:कडे मागू शकते. मुलाचा ताबा कोणाकडे द्यावा याचा निर्णय न्यायालयातील सुनावणीनंतर केला जाईल.

Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act, 2019 याला अखेरीस मंजुरी मिळाल्याने याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत अमित शहा, योगी आदित्यनाथ यांनी "हा लोकशाहीचा विजय असून मुस्लिम महिलांच्या सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या मेहनतीचे फळ आहे" अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement