Amazon Fined: ॲमेझॉन कंपनीस 202 कोटी रुपयांचा दंड, CCI कडून Future संबंधित रिटेल व्यवहारही स्थगित
सीसीआयने अमेरिकेच्या ई-कॉमर्स दिग्गज ॲमेझॉन (E Commerce Company) कंपनीच्या 'फ्यूचर ग्रुप' सोबत सौद्यांना मिळालेल्या मंजुरीस स्थगिती दिली आहे.
ऑनलाईन शॉपींग कंपनी ॲमेझॉन (Amazon) वर भारतीय भारतीय स्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) म्हणजेच सीसीआय (CCI) ने मोठा दणका दिला आहे. सीसीआयने अमेरिकेच्या ई-कॉमर्स दिग्गज ॲमेझॉन (E Commerce Company) कंपनीच्या 'फ्यूचर ग्रुप' सोबत सौद्यांना मिळालेल्या मंजुरीस स्थगिती दिली आहे. इतकेच नव्हे तर ॲमेझॉन कंपनीस 200 कोटी रुपयांचा दंडही आकारण्यात आला आहे. सीसीआयने याबाबत तब्बल 57 पानांचा आदेश काढला आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, ॲमेझॉन डॉट कॉम एनव्ही इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्ज LL च्या फ्यूचर कूपन प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये 49% भागिदारी मिळविण्याच्या सौद्यासाठी 28 नोव्हेंबर 2019 च्या आदेशानुसार देण्यात आलेली मान्यता सध्यास्थितीत गोठलेल्या आवस्थेत राहील. सीसीआयने म्हटल की Amazon ने 2019 मध्ये 'मूळ उद्देश आणि वास्तुस्थिती' लपवली आणि चुकीची मुल्ये आणि सामग्री तथ्यांना लपविण्याचा प्रयत्न केला.सीसीआयने पुढे म्हटले की, आता यापूर्ण सौद्याची संपूर्ण चौकशी होणे आवश्यक आहे. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मंजूरी स्थगित राहिल.
देशाच्या अँटीट्रस्ट बॉडीने शुक्रवारी Amazon.com च्या फ्यूचर ग्रुप सोबत 2019 मध्ये झालेला करार स्थगित केला आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, हा निर्णय यूएस ई-कॉमर्स दिग्गज नियामककडून मान्यता घेतेवेळी माहिती लपवण्याच्या आरोपांची सत्यता पडताळून पाहिल्यानंतर घेण्यात आला आहे. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा उचलण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांचा Amazon च्या कायदेशीर लढाईवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. जो निर्णय नुकतीच विभक्त झालेल्या पार्ट्नर फ्यूचर संदर्भात आहे. अमेरिकी फर्मने अनेक महिन्यांपर्यंत 2019 मध्ये 200 मिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीच्या अटींचा यशस्वीरित्या वापर केला. जेणेकरुन फ्यूचर च्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजला 3.4 बिलियन डॉलरमध्ये खुदरा संपत्ती विकण्याच्या प्रयत्नांनाही खिळ बसेल. (हेही वाचा, Amazon वरून अंमली पदार्थांची तस्करी; व्हॅन चालक आणि दोन पिकअप बॉयकडून जप्त केला 48 किलो गांजा)
सीसीआयच्या 57 पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, फ्यूचर ग्रुपशी संबंधीत झालेल्या सर्व सौद्यांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. 2019 मध्ये देणयात आलेल्या यासंदर्भातील मंजूरीस तोपर्यंत स्थगिती दिली जाईल. सीसीआयच्या आदेशात म्हटले आहे की, ॲमेझॉनने आपले व्यवहार 'वास्तविकतेच्या कक्षेत लपवले' आणि अनुमोदनाची मागणी करत 'चुकीचे आणि खोट्या प्रतिक्रिया' दिल्या.