शिरोमणी अकाली दलाचे (Shiromani Akali Dal) प्रमुख सुखबीरसिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) यांनी शनिवारी रात्री कृषी विधेयकाच्या (Farm Bills) निषेधार्थ भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) पासून वेगळे होण्याची घोषणा केली. पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही घोषणा केली. सुखबीर सिंह म्हणाले, ‘शिरोमणी अकाली दलाच्या निर्णय घेणार्या समितीच्या कोअर कमिटीच्या तातडीच्या बैठकीत समितीने आज रात्री भाजपाप्रणित एनडीएमधून बाहेर पडण्याचा सर्वानुमते निर्णय घेतला आहे.’ याआधी एनडीएतील अन्य दोन प्रमुख मित्रपक्ष शिवसेना आणि तेलगू देसम पक्षानेही अन्य मुद्द्यांवरून भाजपशी युती मोडली आहे.
अकाली दलने सांगितले, ‘एमएसपीने (MSP) वर शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या निश्चित विपणनास संरक्षण देण्यासाठी, वैधानिक कायदेशीर हमी देण्यास नकार दिल्याने आम्ही भाजपप्रणित एनडीए युतीपासून दूर जाण्याचे ठरविले. तसेच शीख आणि पंजाबी मुद्द्यांवरही सरकार असंवेदनशील होते.’ अकाली दल आणि भाजपचे संबंध हे 22 वर्षे जुने आहेत.
तत्पूर्वी, शिरोमणी अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंह बादल यांनी शनिवारी पंजाब सरकारला केंद्राचे कृषी बिले लागू होण्यापासून रोखण्यासाठी, संपूर्ण राज्य कृषी बाजार म्हणून घोषित करण्याचा अध्यादेश आणावा अशी मागणी केली. शिअदनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘दिवसभर अकाली फोबियामुळे त्रस्त राहण्याऐवजी आणि विरोधकांवर वाईट आरोप करण्यास स्वतःला व्यस्त ठेवण्याऐवजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमीरंदरसिंह यांनी शेतकऱ्यांच्या रक्षणासाठी पावले उचलली पाहिजेत.’
एएनआय ट्वीट -
Shiromani Akali Dal (SAD) has decided to pull out of BJP-led NDA alliance because of the centre’s stubborn refusal to give statutory legislative guarantees to protect assured marketing of farmers crops on MSP & its continued insensitivity to Punjabi & Sikh issues: SAD pic.twitter.com/lC3xHczDm2
— ANI (@ANI) September 26, 2020
बादल म्हणाले, ‘पंजाबमध्ये केंद्राचे नवीन कायदे न राबविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे संपूर्ण राज्याला कृषी उत्पादनांसाठी बाजारपेठ घोषित करावे.’ ते म्हणाले की, ‘बाजाराला बाजारपेठ घोषित केल्यावर नवीन कायदे इथे लागू होऊ शकणार नाहीत व बड्या कॉर्पोरेट शार्कला राज्यात प्रवेश करता येणार नाही.’ सुखबीरसिंह बादल यांनी लोकसभेत स्पष्टपणे सांगितले होते की, शिरोमणी अकाली दल या शेतकरी विधेयकाला तीव्र विरोध करतो. शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या या तीन विधेयकांमुळे पंजाबमधील 20 लाख शेतकरी प्रभावित होणार आहे. (हेही वाचा: शेती विधेयक विरुद्ध 'भारत बंद', महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह देशभर शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद)
दरम्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिल्याच्या काही दिवसांनंतर भटिंडाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांनी संसदेत कृषी विधेयक आणण्याच्या निर्णयाच्या नंतर स्वतःचे पद राखणे हे 'लज्जास्पद' असल्याचे समजून राजीनामा दिला.